राज्य वन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को सुरक्षा की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

राज्य वन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि  मुरैना पुलिस की कार्यवाही की उच्च स्तरीय जांच वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित  करके उच्च स्तरीय जांच की जाए तथा मुरैना में वन कर्मचारी के ऊपर दर्ज किए गए हत्या के अपराध को सरकार द्वारा वापस लिया जाए। वन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाई जाए। मांग करने वालों में अशोक पांडे, हरि सिंह गुर्जर, प्रेमलाल त्रिपाठी, नरेंद्र प्यासी, राजू उपाध्याय, लव प्रकाश पाराशर आदि शामिल हैं।

वन कर्मचारी की सुरक्षा के लिए नीति नहीं

राज्य वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि प्रदेश के मुरैना,  सतना, सागर, ग्वालियर, दतिया,  शिवपुरी, सिवनी, गुना, विदिशा, भिंड, बैतूल, बालाघाट, ग्वालियर, नरसिंहपुर, बुरहानपुर, खंडवा, होशंगाबाद, रायसेन, छिंदवाड़ा, सीहोर आदि जिलों में वन माफिया रेत माफिया खनन माफिया सक्रिय हैं, जो वन कर्मचारियों पर 7 माह में 20  बार प्राण घातक हमला कर चुका है। लेकिन सरकार ने वन कर्मचारी की सुरक्षा के लिए आज तक कोई नीति नहीं बनाई है। पुलिस प्रशासन भी माफिया के साथ मिला है, उन्हें संरक्षण दे रहा है। इस कारण प्रदेश के वन कर्मचारी का मनोबल गिरा है। इसका प्रमाण प्रदेश के वन बल प्रमुख द्वारा शासन को पत्र लिखकर वन कर्मचारी के संरक्षण की मांग करना है।

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यात्रियों के पास जाकर पूछेंगे सवाल

यात्रियों ने रेल कर्मचारियों का व्यवहार जानने के लिए कमर्शियल विभाग ने स्टेशन पर फीडबैक फॉर्म और बॉक्स लगाया है। टिकट लेने वाले यात्रियों को जनरल टिकट काउंटर पर बैठे कर्मचारियों का व्यवहार की जानकारी फीडबैक फार्म में भरकर देनी होगी। इसके लिए फीडबैक फार्म में यात्रियों को चार विकल्प दिए जाएंगे। पहला- बहुत अच्छा, दूसरा- अच्छा, तीसरा- संतोषजनक, चौथा- अंसतोषजनक। इनमें से एक विकल्प पर यात्री को टिक करना होगा। फीडबैक के दौरान दिन, दिनांक और स्थान भी बताया जाएगा वहीं टिकट काउंटर नंबर और प्लेटफार्म नंबर भी फीडबैक फॉर्म में दर्ज होगा। इस फार्म को भरने के बाद स्टेशन पर लगे फीडबैक फॉर्म बॉक्स में डालना होगा। इन फॉर्म की समीक्षा, सीधे कमर्शियल विभाग के मुखिया सीनियर डीसीएम करेंगे।

शिकायत मिलने पर तबादले की भी कार्रवाई

रेल कर्मचारियों के बिगड़ैल रवैए को सुधारने के लिए जबलपुर रेल मंडल द्वारा जबलपुर के साथ मंडल के सभी रेलवे स्टेशन पर फीडबैक फॉर्म रखा जाएगा। इस फॉर्म को यात्री, कभी भी भरकर बॉक्स में डाल सकता है। खास बात यह है कि फीडबैक फार्म में यात्रियों के मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर संबंधित रेल कर्मचारियों के व्यवहार की समीक्षा होगी। रेल अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों के प्रति, रेल कर्मचारियों के व्यवहार, हमेशा अच्छा होना चाहिए। कई बार टिकट काउंटर पर बैठे कर्मचारी के व्यवहार को लेकर यात्री शिकायत करते हैं। अब हम यात्रियों से रेल कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में पूछेंगे। इसके लिए स्टेशन पर यात्री को फीडबैक फार्म में इसकी जानकारी देना होगा। इस फॉर्म में संबंधित रेल कर्मचारी की शिकायत आने पर पहली उसकी काउंसलिंग की जाएगी, फिर यदि शिकायत आती है तो कार्यमुक्त और तबादले की भी कार्रवाई की जाएगी।

संतोषजनक बर्ताव नहीं हुआ तो होगी काउंसलिंग

यदि यात्री को कर्मचारी का व्यवहार संतोषजनक नहीं लगता है तो रेलवे अधिकारी, कर्मचारी की काउंसलिंग करेंगे। इसके बाद दोबारा शिकायत आने पर कर्मचारी को टिकट काउंटर की जिम्मेदारी से हटाया जाएगा। तीसरी बार शिकायत आई तो कर्मचारी के खिलाफ तबादले से लेकर चार्जशीट देने की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया को रेलवे स्टेशन पर गुरुवार से लागू किया जा रहा है। रेल मदद पर सबसे ज्यादा रेल कर्मचारियों के खराब व्यवहार की शिकायतें टिकट काउंटर के कर्मचारी की आती है। इसके बाद टिकट चैकिंग दल के व्यवहार को लेकर यात्री हमेशा रेलमदद पर शिकायत करते हैं। आरपीएफ और स्टेशन पर तैनात रेल कर्मचारियों की शिकायत, यात्रियों द्वारा की जाती है। पार्सल में बुकिंग के दौरान, आरक्षण केंद्र में टिकट लेने के दौरान भी यात्री, शिकायत करते हैं।

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तबादला नीति भी तैयार, जारी होते ही हटेगा प्रतिबंध

भोपाल। प्रदेश सरकार अगस्त में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में है। जिसमें अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के थोकबंद तबादले होंगे। तबादलों को लेका कर्मचारी संगठन , मंत्री, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से मुख्यमंत्री को लगातार सिफारिशें भेजी जा रही हैं। ऐसे में जल्द ही नई तबादला नीति भी जारी करने होने की संभावना है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नीति तैयार भी कर ली है। शासन से संकेत मिलते ही कैबिनेट बैठक में तबादला नीति का प्रस्ताव रखा जाएगा। नीति को मंजूरी मिलते ही प्रदेश भर में थोकबंद तबादलों का रास्ता साफ हो जाएगा।
शासन स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की तबादला सूची पहले ही तैयार कर ली है। जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संभागायुक्त, रेंज आईजी के अलावा अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारियों की सूची विधानसभा सत्र के तत्काल बाद जारी होने वाली थी, लेकिन टल गई। इस बीच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राजस्व महाअभियान की समीक्षा के दौरान आधा दर्जन कलेक्टरों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए, कलेक्टरों की ग्रेडिंक करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए थे। इसके बाद शासन स्तर पर कलेक्टरों के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य मैदानी अधिकारियों की परफार्मेंस रिपोर्ट भी तैयार की गई है। अब प्रशासनिक अधिकारियों के तबादला सूची में इसी रिपोर्ट के आधार पर बदलाव होगा। संभवत: अगले हफ्ते अधिकारियों की तबादला सूचियों जारी की जा सकती हैं। तीन दिन पहले मंदसौर एवं कटनी जिलों के कलेक्टरों के बदलाव इसी सूची में से किए गए थे।

2 साल से नहीं आई नीति

प्रदेश में दो साल से तबादला नीति नहीं आई है। कर्मचारियों की ओर से बड़ी संख्या में तबादला आवेदन एवं सिफारिश आ रही हैं। ऐेसे में राज्य शासन तबादलों से सीमित प्रतिबंध हटाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी कर्मचारी हितैषी के तौर पर उभरकर सामने आए हैं। ऐसे में अगले महीने तबादला नीति आने की पूरी संभावना है।

ये कलेक्टर हो सकते हैं प्रभावित

संभावित तबादला सूची में इस बार ग्वालियर चंबल के कलेक्टर ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। श्योपुर और ग्वालियर छोडक़र शेष सभी जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। गुना कलेक्टर पर असमंजस की स्थिति है। इसके अलावा सागर, छतरपुर, सतना, रीवा, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, नीमच के कलेक्टर शामिल हैं। छिंदवाड़ा कलेक्टर को दूसरे जिले की कमान सौंपी जा सकती है। उन्हें भोपाल कलेक्टर भी बनाया जा सकता है।

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उज्जैन। राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में हुआ । उज्जैन के योग गुरु डॉ.मिलिन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में चयनित 21 शोधार्थियों के दल ने हिस्सा लिया । योग गुरु डॉ.त्रिपाठी के प्रयासों से विज्ञान के सभी विषयों के साथ पहली बार योग विज्ञान विषय को भी शामिल किया गया । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने

CSIR – (AMPRI)

•  कौंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत सरकार के भोपाल केंद्र एडवांस मैटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में आयोजित

राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन-2024 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा एम्प्री के अर्धवार्षिक प्रकाशन “अनुसंधान संदेश” तथा राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन-2024 की स्मारिका का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान को समझना सरल है। इस दिशा में कार्य करते हुए ही मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में आरंभ की गई। हिंदी में विज्ञान संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर वातावरण निर्मित करना आवश्यक है। विज्ञान भारती द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयास सराहनीय है। इस अवसर पर आरोग्य योग संकल्प केंद्र उज्जैन के राष्ट्रीय योग खिलाड़ी शुभम शर्मा एवं वृत्तिका जोशी (जलता दीपक कपाल पर रखकर) ने योग के विभिन्न हठ आसनों का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने भाषण के दौरान योग गुरु डॉ.मिलिन्द्र त्रिपाठी द्वारा योग क्षेत्र में किये जा रहे कार्यो की सराहना की कार्यक्रम के दौरान

कवि, साहित्यकार तथा शिक्षाविद् डॉ. संतोष चौबे को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे विज्ञान संवर्धन सम्मान से सम्मानित भी किया।विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सीएसआईआर-प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान (एम्प्री) भोपाल द्वारा विज्ञान भारती मध्य भारत प्रांत, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल और सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान निस्पर नई दिल्ली के सहयोग से अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना के उन्नयन के लक्ष्य के साथ दो दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया था ।

सम्मेलन में 30 समानांतर सत्रों में विज्ञान एवं तकनीक पर 300 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए । सांची विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर अर्पित मीणा प्रथम, उज्जैन के शूभम शर्मा द्वितीय एवं सहर्ष गर्ग तृतीय स्थान पर रहे । पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने विजेताओं को ट्रॉफी एवं प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया ।

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ऊपर चलेगी मेट्रो, बीच में फ्लाईओवर और नीचे से गुजरेगा सर्विस रोड
अब करोंद तक पहुँचेगी मेट्रो। करोंद चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर। एयरपोर्ट रोड से रत्नागिरी तक बनेगी 6 लेन सड़क

भोपाल। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुधवार को नरेला विधानसभा अंतर्गत करोंद चौराहे पर बनने वाले मेट्रो स्टेशन का स्थल निरीक्षण किया। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट प्रथम फेज के अंतर्गत लगभग 30 किमी रूट के ऑरेंज लाइन कॉरिडर के तहत करोंद चौराहे पर मेट्रो स्टेशन बनने व रूट बनने का कार्य शुरू हो गया है। मंत्री सारंग ने कहा कि करोंद में मेट्रो स्टेशन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वहीं एनएचएआई द्वारा शीघ्र ही फ्लाईओवर निर्माण का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इससे करोंद चौराहे पर थ्री टियर ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम तैयार होगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री सारंग ने मेट्रो परियोजना, समस्त संबधित विभागों, नेशनल हाईवे, लो.नि.वि, नगर निगम, ट्रेफिक पुलिस, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी तथा जिला प्रशासन की समन्वय समिति की बैठक कर निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दुरूस्त करने के निर्देश दिये।

4 वर्षों में पूर्ण होगा निर्माण कार्य

मंत्री सारंग ने कहा कि भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट प्रथम फेज के अंतर्गत लगभग 30 किमी रूट प्रस्तावित है, जिसमें ऑरेंज लाइन कॉरिडर करोंद से एम्स तक लगभग 16 किमी की होगी। इसमें 2 भूमिगत स्टेशन (भोपाल जंक्शन एवं नादरा बस स्टैन्ड) एवं 14 एलेवेटेड स्टेशन होंगेl अब करोंद से मेट्रो की लाइन लगने का कार्य शुरु हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही एनएचएआई द्वारा अयोध्या एयरपोर्ट से रत्नागिरी तक 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है। वहीं करोंद चौराहे पर एनएचएआई द्वारा फ्लाईओवर प्रस्तावित है। यह निर्माण कार्य 4 वर्षों में पूरे होंगे। मेट्रो एवं एनएचएआई की दोनों ही परियोजनाओं में विलंभ न ही हो तथा कंस्ट्रक्शन के दौरान यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो इसके लिये मेट्रो परियोजना, एनएचएआई, पीडब्लूडी, नगर निगम, यातायात एवं जिला प्रशासन की कॉर्डिनेशन टीम गठित कर सभी विभागों में समन्वय स्थापित किया जायेगा।

समन्वय समिति की बैठक कर बाधाओं का करें निराकरण

मंत्री सारंग ने मेट्रो ट्रेन तथा करोंद चौराहे पर प्रस्तावित ग्रेड सेपरेटर के एलाइनमेन का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का क्रियान्वयन तत्काल प्रारंभ किया जाये। मेट्रो परियोजना के अधिकारी सभी संबधित विभागों, नेशनल हाईवे, लो.नि.वि, नगर निगम, ट्रेफिक पुलिस, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी तथा जिला प्रशासन से समन्वय कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करें एवं यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मुझसे संपर्क करें तथा समय समय समन्वय समिति की बैठक आयोजित कर कार्य की गति की तीव्र करने एवं बाधाओं के निराकरण व समाधान करें।

करोंद चौराहे पर फ्लाईओवर से 5 लाख की जनसंख्या को होगा लाभ

मंत्री सारंग ने बताया कि इस परियोजना से लगभग 4 लाख जनसंख्या को लाभ मिलेगा। करोंद चौराहे पर ट्रैफिक जाम की कठिनाई के निराकरण के लिये लगभग 2 किमी लम्बाई में फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रारंभ किया जा रहा है। मेट्रो लाईन इस ग्रेड सेपरेटर के उपर से निकलेगी, जिसमें सम्पूर्ण चौराहे में ग्रेड सेपरेटर तथा मेट्रो के कोई पिलर नहीं होंगे व इस चौराहे का विकास भी उत्कृष्ट रूप से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से चौराहे के विकास के साथ तीन सब-वे का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें पैदल यात्रियों को चौराहे क्रास करने में असुविधा नही हो तथा मेट्रो स्टेशन तक आसानी से पहुंच सके।

करोंद को उपनगर बनाने की दिशा में निरंतर हो रहा कार्य

मंत्री सारंग ने कहा कि भोपाल मेट्रो नरेला विधानसभा के लिये बहुत बड़ी सौगात है। यह भोपाल की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लेकर आयेगी। उन्होंने कहा कि करोंद को भोपाल का उपनगर के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। करोंद चौराहे को विश्व स्तरीय चौराहे के रूप में विकसित करने को लेकर कार्य किया जा रहा है। मेट्रो एवं फ्लाईओवर का कार्य पूरा होने के बाद करोंद भोपाल का सबसे व्यवस्थित क्षेत्र के रूप में स्थापित होगा।

सुभाष नगर से करोंद स्टेशन के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर पर हो रहा मिट्टी परीक्षण कार्य

ऑरेंज लाइन करोंद से एम्स तक लगभग 16 किमी की होगी। इसमे 2 भूमिगत स्टेशन (भोपाल जंक्शन एवं नादरा बस स्टैन्ड) एवं 14 एलेवेटेड स्टेशन होंगेl ऑरेंज लाइन पर सुभाष नगर से करोंद स्टेशन के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर पर मिट्टी परीक्षण का कार्य किया जा रहा है एवं जल्द ही अन्य कार्य प्रारंभ किए जाएंगे, जिसमें 17 मीटर के पीयर का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जायेगा।

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घोषणा के समय जिन लाड़ली बहनों के नाम थे गैस कनेक्शन, सिर्फ उन्हें ही मिलेगा लाभ

मंत्री ने बताया कि जब लाड़ली बहनों के लिए रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की घोषणा की गई थी तब जिन लाड़ली बहनों के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन था। उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा। जिन्होंने 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा पर अमल के बाद गैस कनेक्शन बदलकर महिलाओं के नाम पर कनेक्शन लेने की कोशिश की है, उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार के रिकॉर्ड में कुल 98 लाख महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। जिसमें लाड़ली बहना और उज्जवला योजना से गैस सिलेंडर का कनेक्शन पाने वाली महिलाएं शामिल हैं।

40 लाख लाड़ली बहना

मंत्री राजपूत से पूछा गया कि लाड़ली बहना योजना में कुल कितनी पात्र महिलाएं हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसके स्पष्ट आंकड़े फिलहाल हमारे पास नहीं हैं। लेकिन, कुल आंकड़ा 98 लाख महिलाओं का है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को रसोई गैस सब्सिडी के लिए पात्र लाड़ली बहनों की संख्या 40 लाख बताई है तो बाकी महिलाएं उज्जवला योजना की होंगी और कुल संख्या 98 लाख है। मंत्री राजपूत ने यह भी कहा कि विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यह आरोप लगाते थे कि लाड़ली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जबकि प्रदेश सरकार घोषणा के बाद से 450 रुपए में सिलेंडर दे रही है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि सरकार ने जो कहा है वह किया है। राजपूत ने कहा कि प्रदेश में 838 रुपए एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत है जिसमें से 388 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमत्री डॉ. मोहन यादव ने राखी के त्यौहार के लिए 250 रुपए सभी लाड़ली बहनों को देने के लिए घोषणा की है। एक अगस्त को बहनों के खाते में यह राशि जमा हो जाएगी।

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आईसीएआर के संदिग्ध समझौते मंजूर नहीं

बीकेएस की बैठक में आईसीएआर निशाने पर था। उसके खिलाफ पारित प्रस्ताव में तीखी आलोचना की गई है। भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष व प्रधानमंत्री एमएसपी कमेटी के सदस्य प्रमोद चौधरी ने कहा कि जब आईसीएआर के पास देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्रो का बड़ा नेटवर्क है। तो वह 2023 से कृषि शोध, सलाह, तकनीकी मार्गदर्शन के नाम पर विदेशी व निजी कंपनियों से संदिग्ध समझौते क्यों कर रहा है। जबकि ये संस्थायें हमारे कृषि क्षेत्र के आर्थिक और पर्यावरण संकट के लिये जिम्मेदार हैं। किसान, किसान संगठन, बीज उत्पादक समूह की उपेक्षा करके आईसीएआर के ये समझौते क्या देश हित में है? सरकार को कंपनियों से किये गये समझौते सार्वजनिक करने चाहिये।

कृषि मंत्रालय पूरी जानकारी दे किसानों को

बजट में सरकार ने खेती के लिये 32 व बागवानी के लिये 109 किस्मों के उन्नत बीज उपलब्ध कराने का वादा किया है, बीकेएस इसे संदेह की नजर से देखता है। उसका कहना है कि कृषि मंत्रालय को पूरी जानकारी किसानों के सामने रखना चाहिये। किसानों, किसान संगठन, कृषक बीज उत्पादक समूह को भरोसे में लिये बगैर विदेशी व निजी कंपनियों से उन्नत बीज तैयार कराने की कोशिश का भारतीय किसान संघ विरोध करेगा।

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तहसीलदार, एसडीएम से जताया विरोध

मुरैना जिले में तहसील कैलारस के पटवारियों ने अपने वेतन, एरियर, भत्ते, समयमान वेतनमान, इंक्रीमेंट एवं अन्य समस्याओं का समाधान न होने पर शासकीय ग्रुपों से लेफ्ट होकर बहिष्कार किया है। पटवारी संघ कैलारस के अध्यक्ष कृष्ण कुमार मुद्गल ने बताया कि तहसील कैलारस के समस्त पटवारियों की वेतन व एरियर सम्बंधी समस्याएं वर्षों से लंबित पड़ी हैं लेकिन उनका तहसीलदार कैलारस द्वारा कोई भी निराकरण नहीं किया गया है। एसडीम सबलगढ़ को भी ज्ञापन के माध्यम से अपने वेतन, एरियर, भत्ते सम्बंधी समस्याओं से कई बार अवगत कराया लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। एसडीएम सबलगढ़ व तहसीलदार कैलारस ने पटवारियों से चर्चा के दौरान सभी को मीटिंग हॉल से बाहर निकाल दिया और कहा कि किसी भी पटवारी को वेतन एरियर भत्ते एवं समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं होगा।

सोमवार से सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी

यहां के पटवारियों का कहना है कि शुक्रवार तक पटवारियों की समस्या का समाधान न होने पर तहसील कैलारस के समस्त पटवारी सोमवार से सामूहिक अवकाश पर चले जायेंगे। इसके पहले जुलाई के दूसरे सप्ताह में पटवारियों और तहसीलदारों ने निवाड़ी कलेक्टर के विरोध में हड़ताल की थी और काम बंद कर दिया था। कलेक्टर द्वारा एक तहसीलदार को फटकार लगाने के बाद उसके बीमार होने पर यह नाराजगी जताई गई थी। पटवारियों का कहना है कि सीएम डॉ मोहन यादव के कार्यकाल में पटवारियों को 5 महीनों से वेतन भत्तों के लाले पड़े हैं। प्रदेश के किसी भी पटवारी को इन 5 महीनों के संपूर्ण वेतन भत्ता प्राप्त नहीं हो रहा है।

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पीएचई को खर्च के लिए 5,519 करोड़ रुपए का फंड रिलीज

प्रदेश में पेयजल कितना बड़ा मुद्दा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जल जीवन मिशन में गड़बडिय़ों की शिकायतों के बाद भी सरकार ने पूंजीगत खर्च में सडक़ों और सिंचाई परियोजनाओं की अपेक्षा पेजयल के लिए पीएचई को खर्च के लिए 5,519 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया है। जबकि सडक़ों के लिए 4,422 करोड़ और सिंचाई के लिए 4,556 करोड़ की राशि जारी की है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायकों ने जल जीवन मिशन में होने वाली गड़बडिय़ों का मुद्दा सदन में उठाया था। कई सदस्यों ने समूह जल परियोजनाओं में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल लगाए थे। लेकिन सदन सिर्फ 5 दिन ही चल सका। जिसके चलते पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे पेयजल के कार्यों का पूरी तरह खुलासा नहीं हो सका। सत्र के दौरान ही सरकार ने बजट मंजूर कराया और अब पीएचई को पेयजल के लिए सबसे ज्यादा फंड भी रिलीज कर दिया।

प्रभारी के भरोसे पीएचई

सरकार ने पेयजल के लिए पीएचई को बड़ा बजट मुहैया कराया है, लेकिन विभाग प्रभारियों के भरोसे चल रहा है। विभाग में ईएनसी का पद खाली पड़ा हुआ है। अधीक्षण यंत्री को ईएनसी का प्रभार सौंप रखा है। फील्ड में चीफ इंजीनियर और अधीक्षण यंत्रियों का टोटा है। अधिकांश पदों पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर रखे है। इसके बावजूद पीएचई को अगले 8 माह के लिए 5,519 करोड़ का बजट जारी किया है। पीएचई को हर माह 690 करोड़ की राशि विशेष व्यय सीमा में खर्च करनी होगी। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास को 2,217 करोड़, ऊर्जा विभाग को 2,243 करोड़, स्कूल शिक्षा को 2081 करोड़, फॉरेस्ट को 1320 करोड़, जनजातीय कार्य पर 1152 करोड़, चिकित्सा शिक्षा यानि मेडिकल कॉलेज निर्माण सहित अन्य कार्यों के लिए 1016 करोड़, स्वास्थ्य व्यवस्था पर 848 करोड़, औद्योगिक नीति एवं निवेश के लिए 576 करोड़ तथा तकनीकी शिक्षा के लिए 490 करोड़ रुपए की राशि अगले आठ माह में खर्च करने के लिए रिलीज की गई है। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की गई विशेष व्यय सीमा के तहत लोक निर्माण विभाग को हर माह खर्च के लिए 553 करोड़ यानि 8 माह में 4.422 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बनने जा रही एक दर्जन से अधिक सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च करने हर माह 570 करोड़ की राशि दी है। वहीं 300 से अधिक नगरीय निकायों में पेयजल, सडक़ और अधोसंरचना के कार्य कराने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग को हर माह 466 करोड़ के हिसाब से पैसा खर्च करना होगा। वहीं जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित कराई जा रही सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर हर माह 414 करोड़ के हिसाब से 3,311 करोड़ रुपए ही खर्च करने होंगे। वैसे तो सरकार ने 14 डिपार्टमेंट के लिए अगस्त से लेकर मार्च 2025 तक के लिए 33 हजार 482 करोड़ रुपए खर्च करने को छूट दी है।

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ग्रामीण स्तर पर पार्टी की जड़े मजबूत करने की बना रहे रणनीति

प्रदेश की हर पंचायत में कमेटी का गठन करने के बाद पंचायतों में चौपालों का आयोजन किया जाएगा। चौपाल में शामिल होने वालों के लिए बैठने और खाना पान तक की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक चौपाल में 40 लोगों को शामिल किया जाएगी। चौपालों में कांग्रेस की नीति, रणनीति, विचारधार को बताया जाएगा और लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। साथ ही कांग्रेस के खिलाफ फैलाया जाने वाले दुष्प्रचार के बारे में बताया जाएगा। कांग्रेस अपने इस अभियान को सही रूप देने के लिए एक मास्टर ट्रेनर भी तैयार करेगी। मास्टर ट्रेनर वही होगा जो कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। मास्टर ट्रेनर पंचायत ही नहीं बल्कि शहर से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगा। कांग्रेस अपने पंचायत चौपाल अभियान की शुरूआत 15 अगस्त के बाद से शुरू करेगी। बता दें कि कांग्रेस अब पूरे एक्शन मोड़ में आ गई है। पार्टी को सही धारा में लाने के लिए कांग्रेस गांव-गांव तक अपने कार्यकर्ता खड़े करेगी।

11 लोगों की बनेंगी कमेटी

कांग्रेस में मजबूती लाने के लिए कांग्रेस अब प्रदेश, शहर, जिला, तहसील से लेकर पंचायत स्तर तक उतर आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस अब पंचायत स्तर तक 11 लोगों की कमेटी बनाएगी। कमेटी के मेंबर ग्रमीणों को पार्टी की विचारधार और सरकार की नाकामी से अवगत कराएंगे। कांग्रेस प्रदेश की करीब 27 हजार पंचायतों में यह कैंपियन चलाएगी।

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