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‘राहुल गांधी के बयान गुड टेस्ट वाले नहीं’

मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया. अपने आदेश में अदालत ने कहा, हालांकि बयान अच्छे नहीं हैं, फिर भी चूंकि चूंकि चुनाव आयोग इस मामले में कार्रवाई कर रहा है, इसलिए अदालत मामले को लंबित नहीं रखना चाहती. लिहाजा इसका मामले का निपटारा किया जाता है.

अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में चुनाव आयोग की कार्रवाई का मामला लाया गया. कोर्ट को बताया गया कि बीजेपी सांसदों की शिकायत पर आयोग ने 23 नवंबर को राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था. उस नोटिस में कांग्रेस नेता को 26 नवंबर तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने या कार्रवाई का सामना करने की बात कही गई थी लेकिन वे इस अवधि में जवाब देने में विफल रहे.

‘चुनाव आयोग 8 सप्ताह में करे फैसला’

यह बात संज्ञान में आने पर कोर्ट ने चुनाव आयोग ने 8 सप्ताह में इस मसले पर कानून के अनुसार उचित फैसला लेने का आदेश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया कि चुनाव आयोग को गांधी के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए.

बता दें कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी अपनी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन गौतम अडानी को जेबकतरे कहा है. जो कि अभद्र आचरण की श्रेणी में नहीं आता है. बीजेपी का कहना था कि एक “बहुत वरिष्ठ नेता” के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना अशोभनीय है. कांग्रेस नेता का यह आरोप कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों को 14,00,000 करोड़ रुपये की छूट दी है, भी तथ्यों से परे है.

तय अवधि में नहीं मिला जवाब

बीजेपी की इस कंप्लेंट पर चुनाव आयोग ने 23 नवंबर को राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी 26 नवंबर तक जवाब मांगा था. अपने नोटिस में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को याद दिलाया था कि आदर्श आचार संहिता के तहत नेताओं को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ असत्यापित आरोप लगाने की अनुमति नहीं है.

अपने नोटिस में, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का भी हवाला दिया था, जिसमें कहा गया है कि कि प्रतिष्ठा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है. आयोग ने चेतावनी दी थी कि 26 नवंबर तक नोटिस का उपयुक्त जवाब न देने पर आयोग की ओर से उचित कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

कोर्ट में सांसद अतुल ने कहा मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। न तो मैं गैंगेस्टर हूं और न मेरा कोई गैंग है। मैं निर्वाचित सांसद हूं। सत्ता पक्ष के दबाब में मुझे फंसाया गया है।घोसी सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय समेत चार आरोपी गैंगस्टर के एक मामले में दोषमुक्त हो गए हैं। मामले में गुरुवार को वाराणसी कोर्ट से सभी को बरी किया गया है। बता दें कि बसपा के टिकट पर अतुल राय 2019 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर किए थे।विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने गैंगस्टर के एक मामले मे बसपा सांसद अतुल राय समेत चार को बरी कर दिया। अदालत ने 50 पेज के फैसले में कहा कि इस प्रकरण के तथ्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि गैंगस्टर के अंतर्गत अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु अभियोजन द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया है। यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा एक गैंग संचालित किया जा रहा था, जो गैंगचार्ट में दर्शित अपराधों द्वारा आर्थिक भौतिक या अन्य लाभ अर्जित कर रहे थे। जनमानस में भय का माहौल बनाकर किसी लाभ के उद्देश्य से लोक व्यवस्था को भंग कर रहे थे। इस मामले में अभियोजन न तो गैंग चार्ट में से दर्शित मुकदमों में एक की भी सत्यता को साबित कर सका और न ही आरोपियों द्वारा कथित अर्जित लाभ या उनके गैंग संचालन के तथ्य को साबित कर सका है। अदालत ने कहा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आरोपियों द्वारा विधि विरुद्ध रूप से संग्रहित किसी भी संपत्ति को डीएम द्वारा कुर्की की कारवाईं नहीं की गई। साथ ही अनुचित भौतिक या आर्थिक लाभ अर्जित करने के मामले में किसी संपत्ति का विवरण नहीं दिया गया। वादी ने भी इस बात का जिक्र अपनी तहरीर में नहीं किया है।

आरोप सिद्ध करने में विफल रहा अभियोजन पक्ष

अदालत ने समस्त साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद कहा कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी सुजीत सिंह उर्फ सुरजीत सिंह अपने गिरोह का सरगना है और आरोपी सांसद अतुल सिंह, अनिल कुमार मिश्र व राजन सिंह उस गिरोह के सदस्य हैं। ऐसे में चारो आरोपियों को गैगेस्टर एवं समझ विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम में बरी किया जाता है।

अदालत में आरोपी सांसद का पक्ष अधिवक्ता अनुज यादव व दिलीप श्रीवास्तव ने रखा। अभियोजन के मुताबिक 3 अप्रैल 2009 को प्रभारी निरीक्षक मंडुआडीह धर्मवीर सिंह ने अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद पाया कि सुजीत सिंह नाजायज गिरोहबंद किस्म का अपराधी है और नाजायज गिरोह बनाकर अपने गैंग व अन्य सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध को अपना पेशा बना लिया है। सुजीत सिंह गैंग का लीडर है तथा उसके गैंग के मुख्य सदस्य अतुल सिंह, अनिल मिश्रा और राजन सिंह हैं।

इन लोगों के खिलाफ चार अपराधों का जिक्र करते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। डीएम द्वारा इस मामले में 2 अप्रैल 2009 को गैंग चार्ट का अनुमोदन किया गया था और विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर) की अदालत ने 14 फरवरी 2011 को आरोप पत्र का संज्ञान लिया। अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल 19 गवाह पेश किया गया।

मैं बिल्कुल निर्दोष हूं
अदालत में सांसद ने अपने बयान में कहा की मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। न तो मैं गैंगेस्टर हूं और न मेरा कोई गैंग है। मैं एक राजनीतिक और सामाजिक एवं जनता द्वारा सुना गया निर्वाचित वर्तमान सांसद हूं। मेरे विरोधियों द्वारा साजिश करके सत्ता पक्ष के दबाव में गलत व फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है।