मध्यप्रदेश में शराबबंदी को लेकर भाजपा की दिग्गज नेता उमा भारती के मुहिम शुरु करने से पहले शिवराज सरकार ने नई शराब दुकानें खोले जाने के प्रस्ताव से पीछे हट गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई। नई आबकारी नीति को मंजूरी के प्रस्ताव के साथ ही आबकारी विभाग ने उपदुकानें खोले जाने का प्रस्ताव रखा जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ नई आबकारी नीति में अंगूर और जामुन से बनी शराब को भी आबकारी शुल्क से मुक्त रखा गया है।
घरेलू हिंसा पीड़ितों को आर्थिक मदद- इसके साथ कैबिनेट की बैठक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में घरेलू हिंसा की पीड़िताओं की मदद के लिए नई सहायता योजना को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी है। योजना के तहत घरेलू हिंसा में 40 फीसदी शारीरिक क्षति होने पर 2 लाख रुपए तक और इससे अधिक शारिरिक क्षति या अपंगता होने पर 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ पीड़िता के इलाज का पूरा खर्चा और कोर्ट में केस होने पर उसके आवागमन के लिए पूरी व्यवस्था और खर्चा सरकार वहन करेगी।
