शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज अहम निर्णय लिए गए। अब कर्मचारी चयन बोर्ड होगा व्यापमं का नाम। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी मीडिया को दी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट हुई।बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब PEB का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग होगा। अभी यह सामान्य प्रशासन के अंतर्गत कार्य करेगा। वहीं तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद अशासकीय व्यक्ति को देने का निर्णय लिया। एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए 50 लाख प्रदान करेंगे। नर्मदा एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
आठ मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आज कैबिनेट के समक्ष रखा गया। इसके ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है। बजट का फोकस अधोसंरचना विकास के साथ कृषि, रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर रहेगा। वहीं, प्रदेश में रेत परिवहन में लगे वाहनों से टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है।
सूत्रों के अनुसार बजट में आत्म निर्भर मध्य प्रदेश की कार्ययोजना की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रविधान रखे जाएंगे। सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट को तैयार किया गया है। अधोसंरचना विकास के लिए पूंजीगत व्यय मौजूदा वित्तीय वर्ष के मुकाबले बढ़ाना प्रस्तावित है। कृषि, छोटे उद्योग और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त राशि संबंधित विभागों को आवंटित की जाएगी।
रेत परिवहन के वाहनों पर टैक्स लगाने की तैयारी, खनिज विभाग असहमत
प्रदेश सरकार रेत परिवहन में लगे वाहनों पर सड़कों के रखरखाव के नाम पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें रेत खनन के प्रत्येक परिवहन पास में व्यावसायिक ट्रैक्टर से पांच सौ, डंपर या ट्रक से एक हजार और मल्टी एक्सल वाहन से दो हजार रुपये सड़क संधारण शुल्क लिया जाएगा। इससे सालभर में 170 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।
इस राशि का उपयोग रेत खदान से प्रमुख मार्ग तक के ग्रामीण मार्ग, अन्य जिला मार्ग और मुख्य मार्ग के निर्माण, रखरखाव, डामरीकरण या सीमेंट कांक्रीट मार्ग के निर्माण पर किया जाएगा। खनिज साधन विभाग ने इस प्रस्ताव से असहमति जताते हुए कहा है कि इससे रेत की कीमत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आमजन पर पड़ेगा। सड़क को लेकर विभाग कोई शुल्क लगाता है तो यह उसका विषय है, पर शुल्क अधिरोपित करना खनिज नियम की परिधि के बाहर है।
कर्मचारी चयन बोर्ड व्यापमं का नाम
मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) का नाम सरकार बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया गया। इसके साथ ही इसका प्रशासकीय नियंत्रण तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की जगह सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा जाएगा। व्यापम द्वारा आयोजित सरकारी नौकरी और मेडिकल कालेजों की प्रवेश परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई थी और सीबीआइ जांच तक हुई।
