मुख्यमंत्री श्री चौहान व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर आज इंदौर से करेंगे, फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान का शुभारंभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब योजना के दस्तावेज के रूप में किसानों को पहली बार इसकी पालिसी भी दी जाएगी। इसके लिए इंदौर जिले के बूढ़ी बरलाई गांव में 26 फरवरी को सुबह करीब 11 बजे `मेरी पालिसी मेरे हाथ` कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में लगभग 20 हजार किसानों के शामिल होने की संभावना है।

इस दौरान कुछ किसानों को सांकेतिक रूप से फसल बीमा की पालिसी का वितरण किया जाएगा। साथ ही चयनित फार्मर्स प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (एफपीओ) को प्रमाण-पत्र भी बांटे जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर कृषि विभाग और अन्य कंपनियों द्वारा कृषि मेला और प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मेले में किसानों को खेती में ड्रोन के उपयोग के बारे में भी बताया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर उद्यानिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारतसिंह कुशवाह, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

उप संचालक कृषि एसएस राजपूत ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रबी 2021-22 मौसम के लिए किसानों को उनके द्वार पर ही पहुंचकर फसल बीमा की पालिसी दी जाएगी। इसके लिए मेरी पालिसी मेरे हाथ अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। यह बैंकों द्वारा पोर्टल में दर्ज किए गए विवरणों के सत्यापन में भी मदद करेगा। फसल बीमा करते समय कोई गलती होगी तो इसे बैंकों के समझा लाया जा सकेगा। गत 12 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक से खरीफ 2020 और रबी 2020-21 की 7600 करोड़ रुपये की फसल बीमा दावा राशि का वितरण प्रदेश के 49 लाख किसानों को किया गया। इसमें इंदौर जिले के किसानों के 1 लाख 86 हजार 812 दावों के लिए 380.54 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

उल्लेखनीय है कि पीएमएफबीवाइ ने अपने कार्यान्वयन के छह साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से किया था। पिछले छह वर्षों में इस योजना के अंतर्गत लगभग 36.5 करोड़ किसान आवेदकों का बीमा किया गया है और मुआवजे के रूप में 1.07 लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान बीमित किसानों को किया गया है।