गुना के कंट्रोल संचालक बुधवार को हड़ताल पर रहे। जिलेभर में कहीं भी राशन नहीं बंटा। कमीशन बढ़ाने, मशीन में स्टॉक कम करने, बकाया राशि भुगतान करने सहित 11 मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। तीन घंटे तक पुरानी कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। वहां से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय तक गए। अपनी मांगों संबंधी ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। संघ के महामंत्री रशीद खान ने बताया कि अन्य प्रदेशों में ज्यादा कमीशन दिया जाता है। सात दिन में मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गयी है।
जिलेभर के कंट्रोल संचालकों ने पुरानी कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। वक्ताओं ने बताया कि देश के अन्य प्रदेशों में उचित मूल्य की दुकानदारो का कमीशन 140 से 200 रुपये प्रति क्विटंल तक दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में सबसे कम 70 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दुकानदरों को दिया जा रहा है। अनेक प्रदेशों में तो उचित मूल्य दुकानदारों का मानदेय 16-25 हजार रुपये तक फिक्स किया हुआ है।
राज्य शासन द्वारा कोरोना कोविड काल में विगत ढाई वर्षो से प्रदेश के उचित मूल्य दुकानदारों से प्रधानमत्री गरीब कल्याण योजना खाद्यान्न का वितरण कराया जारहा है। नियमानुसार दुकानदारो को आवंटित खाद्यान्न की मात्रा बिल द्वारा POS मशीन में डाला गया था, परन्तु उक्त समय कि परीस्थिति को देखते हुए राज्य शासन एवं स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णय एवं दिये गये निर्देश अनुसार दुकानदारों से गरीब हितग्राही को घर – घर जाकर पंजी (रजिस्टर) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कराया गया था परन्तु उस समय पंजी से वितरण की गई खाद्यान्न की मात्रा को POS मशीन में नहीं घटाया गया।
धरने के बाद संचालकों ने नई कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। वहां अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधासं को ज्ञापन सौंपा गया। संचलंकों ने 7 दिन में मांग पूरी न होने और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि अगर 7 दिन में उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो सभी अपनी POS मशीन सौंप देंगे।
