अनूपपुर कलेक्टर ने कार्य की धीमी गति पर नपाधिकारियों को लगाई फटकार

कलेक्टर सोनिया मीना ने सोमवार को आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास शहरी, कोरोना टीकाकरण तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों से संबंधित अधिकारियों की की बैठक लेकर समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को लक्षित हितग्राहियों के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड अब तक न बनाए जाने पर जम कर फटकार लगाई।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बीएलई के साथ मोबीलाईजेशन टीम की तैनाती कर ज्यादा से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा सके। सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य को प्राथमिकता में लेकर प्रतिदिन कार्य की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए तथा नगरीय निकायों के कर्मचारियों की आईडी एक्टिव कर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए तैनाती करने, नगरीय निकाय अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास शहरी के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास स्वीकृति तथा राशि की किश्त उपलब्ध कराने के लिए जिओ टैगिंग आदि कार्य कर हितग्राहियों को हितलाभ प्रदान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के द्वारा कार्य में रुचि न लेने से शासन स्तर पर जिले की छवि धूमिल हो रही है। नगरीय निकाय अधिकारियों को आगामी एक सप्ताह में आवास हितग्राहियों के लंबित कार्यों का निराकरण कर उन्हें सीधा लाभ पहुंचाने की बात कहीं। कलेक्टर ने अमरकंटक में बड़ी संख्या में लंबित प्रधानमंत्री आवास शहरी के हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम पुष्पराजगढ़ के साथ सीएमओ अमरकंटक समन्वय कर लंबित आवास स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। सीएम हेल्पलाईन में दर्ज प्रकरणों का निराकरण के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि शत-प्रतिशत शिकायतों का निराकरण का लक्ष्य रख निराकरण के प्रयास किए जांए। तभी सीएम हेल्पलाईन के दर्ज प्रकरणों का निराकरण हो सकता है। शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कर नगरीय निकाय अपनी रैंकिंग को सुधारने की बात कहीं।

कलेक्टर ने कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए 12 से 14 व 15 से 18 तथा 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोगों के कोविड वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा करते हुए बच्चों के वैक्सीनेशन कव्हरेज बढ़ाने, जिन बच्चों द्वारा प्रथम डोज लगवाई गई है और द्वितीय डोज लंबित है, ऐसे बच्चों को वैक्सीन की डोज लगवाई जाए। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के निर्देश दिए।