मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को मंत्रालय से प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित 931 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि 1सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी की। इसमें चार मिलियन प्लस शहरों (दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले) को 432 करोड़ 50 लाख एवं नॉन मिलियन प्लस शहरों को 499 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के दस लाख आबादी से ज्यादा वाले शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर हैं। इनको भी दो अनुदान जारी किये जा रहे हैं, इसमें से एक है 131 करोड़ 50 लाख रुपये का, इस राशि का उपयोग प्रमुख रूप से वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जायेगा। सड़क निर्माण, फुटपाथ निर्माण और वृक्षारोपण जैसे कार्य भी किये जा सकते हैं। मिलियन प्लस शहरों में पेयजल, स्वच्छता और सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए भी आज 301 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के मित्रों से मेरा आग्रह है कि इस राशि का बेहतर उपयोग करते हुए निश्चित समय सीमा में कार्यों को पूर्ण करें।
उन्होंने कहा कि हमारे जिन शहरों की आबादी दस लाख से कम है, उनको भी दो अनुदान जारी किये गये हैं। पहले 500 करोड़ और अब 499 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस राशि का उपयोग निकाय विभिन्न विकास कार्यों एवं पेयजल तथा सॉलिड मैनेजमेंट आदि के लिए कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस राशि का उपयोग कर निर्धारित समय सीमा में आप कार्यों को पूर्ण करेंगे। सभी निकायों से यह कहना चाहता हूं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में कोई कसर नहीं रहनी चाहिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हमारे पास समय है, और बेहतर कार्य के लिए हम प्रयास करें। प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को समय पर किश्त प्राप्त हो जाये, किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो। यह सुनिश्चित करें, ताकि हमारे नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके।
