मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम 21 दिसम्बर को होगा, कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को स्वीकृति पत्र तैयार करने के निर्देश दिये

उज्जैन । मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लाभ प्रदान करने हेतु समारोहपूर्वक हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम 21 दिसम्बर को आयोजित होगा। इस दिन संभाग स्तरीय कार्यक्रम शाजापुर में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आयोजित किया जायेगा। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने टीएल बैठक में आज सभी जिला अधिकारियों को कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों की सूची तैयार कर उनके स्वीकृति पत्र तैयार करने के निर्देश दिये, ताकि 21 दिसम्बर को समारोहपूर्वक हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किये जा सकें। कलेक्टर ने इसी के साथ टीएल बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की एवं दिशा-निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री अंकिता धाकरे, नगर निगम आयुक्त श्री रोशन सिंह, एडीएम श्री संतोष टैगोर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर ने टीएल बैठक में निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये :-

• जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामों में किये जा रहे जल संरक्षण के कार्यों का डाक्यूमेंटेशन किया जाये।

• जिले के सभी एसडीएम सभी शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण मौके पर जाकर करें तथा निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करें।

• जिले में यूरिया की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है। यदि कहीं से शिकायत आती है तो सम्बन्धित एसडीएम, कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी तुरन्त उक्त शिकायत का संज्ञान लें।

• जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य शत-प्रतिशत इसी माह पूर्ण किया जाना है। इसके लिये ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सहायक तथा शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों के सेल्समेन को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि यह सुनिश्चित किया जाये कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में इस माह का राशन लेने के लिये आने वाले सभी हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बन जाये।

• कलेक्टर ने आधार कार्ड बनाने एवं आधार अपडेशन कार्य के लिये शिविर लगाने के निर्देश दिये हैं।

• जिले में नवनिर्मित अमृत सरोवरों की सूची जनपदवार मत्स्य विभाग के उप संचालक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं, जिससे जिन तालाबों में फरवरी-मार्च माह तक पानी की उपलब्धता रहती है, उनमें मत्स्य व सिंघाड़ा उत्पादन का कार्य किया जा सके। ऐसे तालाबों के लिये मत्स्य विभाग को निविदा जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

• कलेक्टर ने राजस्व विभाग के आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की तथा निर्देश दिये कि छह माह से अधिक के सभी प्रकरण दिसम्बर माह के अन्त तक शत-प्रतिशत निराकृत किये जायें।