म प्र विधानसभा का बजट सत्र पी एम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास

होली और रंगपंचमी की छुट्टियों के बाद मप्र विधानसभा का बजट सत्र आज फिर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बनी डॉक्यूमेंट्री के मामले में BBC (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) के खिलाफ अशासकीय संकल्प (निंदा प्रस्ताव) प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा- यह डॉक्यूमेंट्री भारत की संप्रभुता पर गैर जिम्मेदार हमला है। इसका मकसद भारत के संविधान को कमजोर करना है। अशासकीय संकल्प भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने पेश किया था। सीएम ने कहा- मैं मानता हूं कि भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो।

इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान महेश्वर से कांग्रेस विधायक विजयलक्ष्मी साधो ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में नकली जेवर बांटने का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच का भरोसा दिया। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के प्रदर्शन और राजभवन के घेराव को लेकर कहा- खिसयानी बिल्ली खंभा नोचे। उन्हें विधानसभा में रहना चाहिए, लेकिन किसी न किसी बहाने हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद रह गया है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा मौजूद रहे।

नरोत्तम मिश्रा बोले, सिरोंज विधायक संस्कृत में भी बोल सकते हैं…

अलावा ने उठाया आदिवासियों का मुद्दा

कन्या विवाह योजना में बंटे नकली जेवर, मंत्री ने स्वीकारा

पैसे वसूलने के लिए अधिकारियों से बंटवाए जा रहे पट्‌टे

कमलनाथ बोले- मंत्री ने स्वीकार किया कि हमने 27% आरक्षण दिया

विदिशा मेडिकल कॉलेज में सागर-छिंदवाड़ा से कम सीटें

सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं

जीतू पटवारी के निलंबन से कांग्रेस नाराज

बजट सत्र के 5वें दिन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को स्पीकर ने बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया था। इस पर कांग्रेस ने हंगामा किया था। इसके बाद सत्र 13 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

क्या होता है शासकीय और अ-शासकीय संकल्प

विधानसभा में दो तरह के संकल्प (प्रस्ताव) लाए जाए सकते हैं। पहला वो जिसे सरकार की ओर से लाया जाए। दूसरा किसी भी विधानसभा सदस्य द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को पहले से सूचना देकर लाया जाता है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले होने वाली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर विचार होता है। बैठक में सहमति बनने के बाद इसे विधानसभा की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।

दोनों ही संकल्प पर रखने वाला विधायक या मंत्री पहले अपना पक्ष रखता है। इस पर मत विभाजन भी हो सकता है। अगर संकल्प पारित होता है तो सरकार उस पर काम भी कर सकती है, लेकिन बीबीसी को लेकर जो संकल्प मप्र विधानसभा में रखा गया है। वो ये दर्शाता है कि इस मुद्दे पर सदन सदस्य की बात से सहमत है।

आइए अब बताते हैं पटवारी के मामले में क्या हुआ था?

सीएम और उनकी पत्नी पर टिप्पणी अमर्यादित मानी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी पर परोक्ष रूप से की गई टिप्पणी को अमर्यादित मानते हुए विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया था। पटवारी के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रखा था। इस पर मौखिक वोटिंग कराकर फैसला हुआ।

ऐसे चला घटनाक्रम…

बाद में पटवारी ने कहा- नरोत्तम-शिवराज की लड़ाई में मेरा निलंबन

जीतू पटवारी ने निलंबन के बाद कहा था- हमारे अध्यक्ष जो संविधान की शपथ और धर्म नहीं निभा रहे हैं। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कमलनाथ जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी लाई है। वो चर्चा से भागे हैं। किताबें फेंक कर भाग गए। क्योंकि चोरी करने वाला कभी मुंह नहीं दिखाता, मुंह छिपाकर भागता है। 13 मार्च को हिसाब देना पड़ेगा। इस दिन के कार्यक्रम का निर्णय नेता प्रतिपक्ष, कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी।

नरोत्तम मिश्रा इस तरह की बातें कर रहे हैं। झगड़ा तो शिवराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा के बीच में है। ये लड़ाई शिवराज जी के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा ने छेड़ी है। हमारा रोल तो जनता के लिए है। जो बातें नरोत्तम मिश्रा बोलते हैं, इसका मतलब है कि वो शिवराज जी को क्रिटिसाइज करते हैं। ये उनकी आपसी लड़ाई में सदन का दुरुपयोग हो रहा है। उनकी आपसी लड़ाई में मेरा निलंबन हुआ है। बीजेपी की आपसी लड़ाई दूसरे के माथे फोड़ रहे हैं। आपस में सभी डाकू लड़ रहे हैं।

मैंने जो बोला वही लिखकर दिया था…

निलंबन पर सवाल उठाते हुए जीतू पटवारी ने कहा- मैंने जो बोला, वही लिखकर दिया है। वही प्रश्नों में भी है। उन्हीं बातों पर मैं अब भी कायम हूं। अगर कोई गलती होती, तो कल ही खेद व्यक्त कर देता। मैंने जो कहा, वो संविधान के अनुरूप, पार्टी के अनुरूप कहा। संयमित भाषा में सही शब्दों में कहा। कोई गलती नहीं की।

नरोत्तम मिश्रा और शिवराज जी के झगड़े का खामियाजा प्रदेश भुगत रहा है। अध्यक्ष जी उसका मोहरा बन रहे हैं। अध्यक्ष जी ने जो किया, वो अलोकतांत्रिक तरीके से नियम विरुद्ध ढंग से किया। पार्टी का निर्णय मेरा निर्णय है। कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष और पार्टी जो निर्णय करेगी, मैं उसे मानूंगा।