पुराने और जीर्ण-शीर्ण आवास पहले कंडम घोषित हो, उसके पश्चात ही उसे तोड़ा जाये, प्रथम चरण में राजस्व कॉलोनी के 104 शासकीय आवास को तोड़ा जायेगा, संभागायुक्त ने राजस्व कॉलोनी के शासकीय आवास से सम्बन्धित बैठक ली

उज्जैन । संभागायुक्त श्री संदीप यादव ने मंगलवार को राजस्व कॉलोनी स्थित जीर्ण-शीर्ण शासकीय आवासों को तोड़ने के लिये की जा रही कार्यवाही की समीक्षा बैठक ली एवं आवश्यक निर्देश दिये। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय द्वारा राजस्व कॉलोनी में स्थित 104 आवासों को प्रथम चरण में तोड़ा जायेगा। संभागायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि वे सबसे पहले जीर्ण-शीर्ण और पुराने हो चुके शासकीय आवासों को कंडम घोषित करें, उसके पश्चात ही शासकीय आवास को तोड़ने की कार्यवाही की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि जो शासकीय आवास बहुत ज्यादा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उन्हें पहले गिराया जाये। संभागायुक्त ने निर्देश दिये कि लोक निर्माण विभाग कंडम घोषित होने के पश्चात ही कंडम आवास की जमीन हाउसिंग बोर्ड को दे।

संभागायुक्त ने बैठक में आवास डिसमेंटल सम्बन्धी जानकारी ली। उन्होंने इसके लिये प्लान तैयार करने के निर्देश दिये। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि जीर्ण-शीर्ण आवासों के अलावा वर्षों पुराने बने मकान भी तोड़े जायेंगे। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 104 आवासों में से ‘एफ’ टाईप के 24, ‘जी’ टाईप के 36, ‘एच’ टाईप के 36 और ‘आई’ टाईप के आठ मकान शामिल हैं। जो मकान डिसमेंटल किये जायेंगे, इनकी जगह 196 शासकीय आवासों का निर्माण किया जायेगा। जिनमें ‘ई’ टाईप के 10, ‘एफ’ टाईप के 24, ‘जी’ टाईप के 24, ‘एच’ टाईप के 72 और ‘आई’ टाईप के 66 आवासों का निर्माण किया जायेगा।

हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि डिसमेंटल के पश्चात जमीन बिल्डर को दी जायेगी। 48 करोड़ की लागत से शासकीय आवासों का निर्माण किया जायेगा। आवास में बगीचा भी बनाया जायेगा। नगर निगम आयुक्त श्री अंशुल गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासकीय आवास कॉलोनी में एक छोटा कचरा प्लांट भी लगाया जाये, ताकि कचरा प्लांट में ही नष्ट किया जा सके।

संभागायुक्त श्री यादव ने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही मकान गिरायें। गिराये जाने वाले शासकीय आवास को खाली कराने के लिये निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाये। यदि शासकीय आवास कंडम डिक्लेयर नहीं है तो उन मकानों को नहीं तोड़ा जाये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, हाउसिंग बोर्ड की संयुक्त बैठक करने के निर्देश दिये और कहा कि उक्त बैठक में सभी प्रावधान पर चर्चा करने के बाद ही मकान तोड़ने की कार्यवाही की जाये। बताया गया कि नये शासकीय आवास का निर्माण कार्य दो वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।