इसराइल और हमास क्या युद्ध अपराधों को अंजाम दे रहे हैं?

‘युद्ध अपराध’ क्या हैं?

युद्ध अपराध की परिभाषा में कोई अपराध तभी आ सकता है, जब वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या किसी देश में छिड़े आंतरिक संघर्ष के दौरान हुआ हो |

प्रोफ़ेसर वान हो कहती हैं, “युद्ध अपराधों की एक लंबी सूची है और इनको लेकर कई सारी संधियां हैं | मगर सभी उन क़दमों को युद्ध अपराध मानते हैं, जिनके चलते आम लोगों को अकारण नुक़सान पहुंचाया जा रहा हो |

इन अपराधों पर मुक़दमा कैसे चलता है?

संयुक्त राष्ट्र का अंग है- अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीजे), जहां कोई भी देश किसी दूसरे देश के ख़िलाफ़ मामला दर्ज़ करवा सकता है |

जैसे कि अभी इस कोर्ट में यह देखा जा रहा है कि 2017 में म्यामांर की सेना का रोहिंग्या मुसलमानों को विस्थापित होने के लिए मजबूर करना जनसंहार था या नहीं | म्यांमार के ख़िलाफ़ यह मामला गाम्बिया ने दायर किया था|

इसी तरह, एक और अदालत है- अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी)| इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, ताकि लोगों पर इस तरह के अपराधों पर मुक़दमा चलाया जाए|

यह क़ानून का आख़िरी विकल्प है और कोर्ट तभी दख़ल देता है कि जब कोई देश इस तरह के मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता|

अमेरिका, चीन, रूस, भारत और इसराइल ने इसपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं|

हालांकि, फ़लस्तीनी प्राधिकरण साल 2015 में इसमें शामिल हो गया था|

आईसीसी में अभियोजक करीम ख़ान हाल ही में मिस्र गए थे, मगर ग़ज़ा में दाख़िल नहीं हो पाए | एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसराइल को लेकर कहा, “जिन हमलों से बेगुनाह नागरिकों या ‘सुरक्षा प्राप्त’ जगहों पर असर पड़ता हो, वेसै हमले उन्हें युद्ध के क़ायदे-क़ानूनों के मुताबिक़ करने चाहिए |

उन्होंने कहा, “हर रिहायशी मकान, स्कूल, अस्पताल, चर्चा या मस्जिद सुरक्षा को प्राप्त है| इन पर तब तक हमला नहीं हो सकता, जब तक कि इनसे ‘सुरक्षा प्राप्त’ होने का दर्ज़ा छीन न लिया गया हो | और इन्हें मिला यह दर्जा छिनने की बात साबित करने की ज़िम्मेदारी भी हमला करने वाले पर होगी |

हमास के हमले के शिकार हुए इसराइलियों ने भी आईसीसी में अपील करके जांच की मांग की है, जबकि उनकी सरकार इस अदालत के ख़िलाफ़ हैं |

अंतरराष्ट्रीय अपराधों की अधिवक्ता याएल वियास ग्विर्समन, तेल अवीव के पास राइकमन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं| वह मारे गए, बंधक बनाए गए या लापता 49 लोगों के परिजनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं |

वह कहती हैं, “हमास और इस्लामिक जिहाद ने मानवता के ख़िलाफ़ किए जाने वाले अपराध किए हैं | आईसीसी को सबके लिए फ़ैसला सुनाने दीजिए | पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए |

डॉक्टर वान हो कहती हैं कि जवाबदेही तय करवाने के लिए प्रयास करते रहना कभी फ़िज़ूल नहीं जाता, लेकिन इस मामले में ‘पावर’ का बहुत महत्व है |

वह कहती हैं, “आईसीसी के सामने सबसे बड़ी बाधा यह है कि जो सूचनाएं उसे चाहिए होती हैं, कई बार वे सरकारों या सशस्त्र समूहों के पास होती हैं और वे इन सूचनाओं को मुहैया करवाने के इच्छुक नहीं होते |

डॉक्टर वान हो को लगता है कि देश अपने हितों की रक्षा को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं. ऐसे में जवाबदेही और न्याय हासिल करना बहुत संघर्ष भरा काम है |

वह कहती हैं, “दुर्भाग्य से, सरकारों की प्राथमिकताओं की क़ीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है |