उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. यह सत्र 29 जुलाई से दो अगस्त तक चलेगा. इस सत्र के दौरान एक बार फिर से कई मुद्दों पर बहस होने की संभावना है. हालांकि यह सत्र कई मायनों में खास होने जा रहा है. बीते दो सालों में यह पहली बार होगा जब समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव विधानसभा में नहीं होंगे. अखिलेश यादव अभी तक विधानसभा में नेता विपक्ष थे. लेकिन अब उनके सांसद बनने और विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद सपा ने अपने नए नेता के नाम का ऐलान कर दिया है. सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक माता प्रसाद पांडेय उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता होंगे. सोमवार को विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होने से एक दिन पूर्व रविवार को अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को भेजे एक पत्र में माता प्रसाद पांडेय (82) को नेता प्रतिपक्ष बनाये जाने का अनुरोध किया. सपा ने यह पत्र सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया है.
अखिलेश यादव द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गये पत्र के मुताबिक, माता प्रसाद पांडेय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, महबूब अली-अधिष्ठाता मंडल, कमाल अख्तर-मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उर्फ आर के वर्मा-उप सचेतक होंगे. अधिष्ठाता मंडल के लिये मनोनीत किये गये महबूब अली-अमरोहा, मुख्य सचेतक कमाल अख्तर-मुरादाबाद जिले के कांठ और उप-सचेतक आरके वर्मा प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं.
वहीं माता प्रसाद पांडेय के नेता विपक्ष बनने के बाद से ही सियासी जंग तेज हो गई है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए शुभकामना संदेश देते हुए तंज कसा तो सपा नेता ने उनके उस पोस्ट पर जबरदस्त पलटवार किया है. संभावना है कि इस सत्र में नेम प्लेट विवाद और सिपाही भर्ती जैसे तमाम मुद्दे छाए रहेंगे.
प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 1.66%
बजट- 12909 करोड़ 93 लाख रु
राजस्व लेखे व्यय – 4 हजार 227.94 करोड़ रु
पूंजी लेखे का व्यय – 7,981.99 करोड़ रु
प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 1.66%
औद्योगिक विकास – ₹7500.18 करोड़
ऊर्जा विभाग – ₹2000 करोड़
परिवहन विभाग – ₹1000 करोड़
नगर विकास विभाग(अमृत योजना सहायतार्थ)- ₹600 करोड़
उप्र कौशल विकास -₹200 करोड़
ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम हेतु – ₹100 करोड़
माध्यमिक शिक्षा विभाग(284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब हेतु) तथा 28.40 करोड़ रु 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों मे ICT लैब हेतु ₹66.82 करोड़
संस्कृति विभाग- ₹74.90 करोड़
अटल आवासीय विद्यालय स्थापना हेतु – 53.15 करोड़ व ₹2.79 करोड़
रोजगार मिशन -₹49.80 करोड़
विधानसभा सचिवालय में डाटा सेंटर नवीनीकरण हेतु -₹3.25 करोड़
