मोदीजी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शून्य कर स्लैब 2.5 लाख से 12 लाख किया – जगदीश देवड़ा

  • स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भाजपा की सरकार लगातार काम कर रही है। आम बजट 2025-26  विकसित भारत की और बढ़ते कदम हे – जगदीश देवड़ा
विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना वाला बजट
भविष्य दर्पण। नगर प्रतिनिधि
उज्जैन। भारतीय जनता पार्टी नगर व ग्रामीण ने संयुक्त रूप से देवास रोड़ स्थित श्रीगंगा होटल में रविवार को केंद्रीय बजट पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया । इसमें मुख्य वक्ता मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने बजट के मुख्य प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होने कहा कि इस बजट में विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख से 12 लाख किया है, जिससे मध्यम वर्ग को अपूर्व लाभ होगा। सरकार का बजट हर वर्ग की बचत और आय बढ़ाने वाला है।
मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा के अनुसार पत्रकारों से चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि मध्यम वर्ग के लिए वर्ष 2014 में आय पर शून्य कर स्लैब ढाई लाख रुपये था, जो 2019 में 5 लाख और 2023 में 7 लाख किया गया। इस वर्ष के बजट में इसे 12 लाख कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग को अपने दायित्व निभाने में काफी मदद मिल जाएगी। सरकार ने देश के युवाओं के भविष्य के लिए मध्यम वर्ग को सर्वाधिक महत्व दिया है। आयकर स्लैब के अलावा कई अन्य बजट प्रावधान भी इस वर्ग के विकास को प्रशस्त करने वाले है। उन्होने बताया कि पिछले सप्ताह ही लोकसभा में नया आयकर अधिनियम भी पेश किया गया है। उसमें कई धाराओं को बदल गया है और इसका सरलीकरण किया गया है।
उपमुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में कमजोरी पर आ रही है, लेकिन हम 7 प्रतिशत से ज्यादा ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे है और इस ग्रोथ रेट में बहुत सबसे बड़ा योगदान एमएसएमई का है। इसे बढ़ावा देने के लिए ढाई करोड़ तक के उद्योगों को अब सूक्ष्म माना जाएगा, जबकि पहले इसकी एक करोड़ तक की सीमा थी। इसी प्रकार 10 करोड़ तक लघु माने जाने वाले उद्योगों को 25 करोड़ किया गया है और 10 से 50 करोड़ तक के जो मध्यम उद्योग कहलाते थे, उन्हे 125 करोड़ तक कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश को मिला बजट में विशेष प्रोत्साहन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम: मध्य प्रदेश में 2000 नई मेडिकल सीटों का प्रावधान किया गया है, जिससे हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। सड़क अधोसंरचना को बढ़ावा देते हुए 12,000 करोड़ की राशि सड़क निर्माण के लिए आवंटित की गई है, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियां और सशक्त होंगी।कृषि और किसानों के लिए बड़ा समर्थन: धन-धान्य कृषि योजना से प्रदेश के हजारों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देते हुए क्रेडिट गारंटी योजना और सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। कुशल श्रम शक्ति और रोजगार आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम कार्यबल तैयार करने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।
आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारीमहिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करना इस बजट का एक अहम हिस्स है । एमएसएमई विभाग विभाग कई दूर दृष्टि वाले कार्य कर रहा है। इसके तहत छोटे व्यापारी जो एमएसएमई का रजिस्टर्ड रहेगा उनको 5 लाख तक का एक कार्ड दिया जाएगा। यह जो कार्ड बजट में आया है इसका बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए रहेगा। कृषि की दृष्टि से किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर की 35 दवाइयां से आयात शुल्क हटा दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए इस वर्ष 10000 सीटें बढ़ाई जा रही है, और आने वाले 5 साल में यह संख्या एक लाख से दो लाख करने का लक्ष्य रखा है। धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जाएगी, जिससे 7.3 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होगा।
जगदीश देवड़ा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चिंतन रहा है कि जो भी विकास हो स्थाई हो और अनुदान आधारित नहीं हो। केंद्र का बजट इसी चिंतन का प्रतीक है, जो विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने में कारगर रहेगा। बजट के माध्यम से मोदी जी ने चार मंत्र दिए हैं कि गरीब, किसान, महिला और युवा यही चार जातियां हैं और इन चारों पर फोकस करके कार्य किया जाएगा। गरीबी से मुक्ति हर नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है। 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।बेहतरीन और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएंहर व्यक्ति तक उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है, जिससे सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सरकार में मध्यप्रदेश का बजट भी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी होगा ।
पत्रकारवार्ता के दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, महापौर मुकेश तटवाल, निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, सचिन सक्सेना, जिला मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा, कैलाश बोड़ाना,  सह मीडिया प्रभारी राकेश पंड्या, सत्यनारायण खोईवाल, विशाल राजोरिया उपस्थित रहे।

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