मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के तीन जिलों ग्वालियर, मुरैना और सीहोर के कृषि महाविद्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत इनक्यूबेशन सेंटर का भूमिपूजन किया।
इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना बनाकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसी योजना अंतर्गत ये तीनों इनक्यूबेशन सेंटर ग्वालियर, मुरैना और सीहोर के लिए निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होंगे।
यदि हमारे किसानों को पर्याप्त सुविधाएं, संसाधन, ऋण आदि उपलब्ध करा दिया जाए, तो मेरा विश्वास है कि यह चमत्कार करके दिखा सकते हैं। ग्वालियर, मुरैना और सीहोर के यह तीन इनक्यूबेशन सेंटर इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे
फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में यह नई क्रांति की शुरुआत है। भूमिपूजन के बाद जब तक ये केंद्र बनकर तैयार होते हैं, तब तक किसानों को फूड प्रोसेसिंग के संदर्भ में प्रशिक्षित करने हेतु कार्यशाला आयोजित करें, जिससे किसानों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना अंतर्गत किसानों को 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी का 40% हिस्सा मध्यप्रदेश सरकार देगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को विस्तार देने के लिए एक योजना और है, जिसमें प्रदेश सरकार बड़ी यूनिट लगने पर ढ़ाई करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है, जो कृषि के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री मोदीके संकल्प को पूरा करने में सतत सहयोग कर रहा है। अनेकों योजनाएं बनाकर प्रयत्नपूर्वक हमने तय किया कि मध्यप्रदेश को कृषि के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे और उसी का परिणाम है कि मध्यप्रदेश ने अनेकों बार कृषि कर्मण अवॉर्ड जीता है और देश में अन्न के भंडार भरे हैं। मध्यप्रदेश आज पंजाब से भी ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला प्रांत है। 43 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदकर हमने धान में खरीदी के रिकॉर्ड तोड़े हैं। हम फसलों के उत्पादन के साथ उद्यानिकी पर ध्यान देकर प्रधानमंत्री के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प में लगातार सहयोग कर रहे हैं। सीएम चौहान ने कहा कि मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्यप्रदेश में उद्यानिकी का क्षेत्र 15 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया है। हम फल, सब्जियां और मसाले सब पैदा कर रहे हैं। हमारे यहां जो चीज पैदा हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था अगर यहां हो जाए तो निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ सकती है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में इन्फ्रा के लिए देश को एक लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है, जिसने उस फंड का सर्वाधिक उपयोग किया। हमारे किसान खेती में नये कीर्तिमान स्थापित कर प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार कर रहे हैं। भूमिपूजन कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री कमल पटेल और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा मौजूद रहे।
