मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री आज विधानसभा में वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने जा रहे हैं। विधानसभा में वित्तमंत्री के बजट भाषण से पहले कैबिनेट ने इसे अनुमोदन दिया।
इस बजट में खास बात यह रहेगी कि मध्य प्रदेश सरकार पहली बार चाइल्ड बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि ऐतिहासिक रहेगा बजट।मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज सुबह घर से विधानसभा की ओर निकलने से पहले कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट जनहित का बजट होगा। इस बजट को सभी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि जो आपको उम्मीद है इस बजट में वो सबकुछ होगा। इसके बाद वे बजट का बैग लेकर विधानसभा की ओर रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के सभी लोगों की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं। कोरोना काल का मुश्किल समय बीत जाने के बाद सभी इस बजट से राहत की उम्मीद लगाए हैं।
कल पेश हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण
बजट से एक दिन पहले मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ, जिसमें बताया गया कि प्रदेश में 2020-21 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में 18.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बढ़ रहे निवेश के साथ ही पूंजीगत व्यय के बढ़ने की वजह से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोंगों को मिला रोजगार
आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इसमें बताया गया कि प्रदेश में वर्ष 2019 से 2022 के बीच 2.88 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई। इसके जरिए 9 लाख 94 हजार लोगों को रोजगार मिला, वहीं जून 2020 तक इस श्रेणी में 31 हजार उद्योंगों की स्थाना हुई, जिसके जरिए 1.91 लाख लोगों को रोजगार मिला।
पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम कर दें राहत
मध्य प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है। बजट से उसे बहुत आस है। सरकार पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम करके राहत देने की घोषणा करे। पेंशनरों की बकाया राशि के भुगतान के साथ कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा करें।
– तरुण भनोत, पूर्व वित्त मंत्री
