कलेक्टर ने कहा है कि रोजगार मांगने की बजाय युवाओं को रोजगार देने वाला बनना होगा। उद्यम क्रान्ति एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्ननयन योजना के तहत गांव-गांव में उद्योग खोले जायेंगे। गांव में यदि एक उद्योग की युनिट खुलती है तो उससे कम से कम 10 लोगों को रोजगार मिलता है।
गांव में उद्योग पहुंचेगा, तभी गांव की दशा बदलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना है कि गांव के युवा लोग शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर उद्यमी बनें। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत 35 प्रतिशत व अधिकतम 10 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। बैठक में महाप्रबंधक उद्योग एआर सोनी, उप संचालक उद्यान सुभाष श्रीवास्तव, जिले के विभिन्न एफपीओ, युवा उद्यमी एवं ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम का सफल संचालन करने वाले उद्योगपति शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर ने निम्नानुसार जानकारी एवं निर्देश दिये।
कलेक्टर ने उद्योग विभाग के महाप्रबंधक को निर्देश दिये कि उद्यमियों की समस्याओं एवं सुझाव के लिये हेल्पलाइन प्रारम्भ की जाये। निर्देश अनुसार तुरन्त दो नम्बर जारी किये गये, जिनमें अमन पंवार का मोबाइल नम्बर 8871696378 एवं अतुल वाजपेयी का मोबाइल नम्बर 9399832822 पर जिले के ऐसे युवा उद्यमी जो उद्योग लगाने के इच्छुक हैं, सहायता व मार्गदर्शन के लिये सम्पर्क कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं उद्यम क्रान्ति योजना का संचालन जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जा रहा है। योजना के लिये आवेदन एमपी ऑनलाइन से स्वीकार किये जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उद्यम क्रान्ति योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई है। इसमें 50 लाख रुपये तक का लोन का प्रावधान है। योजना के तहत तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान व ढाई प्रतिशत लोन रिस्क के बीमे की राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।