दुकानों की लीज प्रक्रिया निरस्त करने की मांग – SDM को ज्ञापन देकर कहा- आरक्षण के प्रावधानों की खुले तौर पर की गई अवहेलना

झाबुआ जिले की थांदला नगर परिषद ने परिषद पर दुकानों की नीलामी में आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं करना का आरोप लगा है। इसको लेकर समाजजनों में नाराजगी और इसकी शिकायत थांदला एसडीएम से की है। थांदला के महिला बाल विकास विभाग के पास नाले पर बनी दुकानों लीज प्रक्रिया के लिए आनलाइन विज्ञप्ति जारी की गई। लेकिन, दुकानों में आरक्षण प्रक्रिया में अजा वर्ग के लिए एक भी दुकान आरक्षित नहीं रखी गई। परिषद ने 15 दुकानों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। अजा वर्ग को आरक्षण नहीं दिए जाने पर समाजजनों ने थांदला एसडीएम अनिल भाना को ज्ञापन देकर प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की है।

अजा वर्ग के लिए एक भी दुकान आरक्षित नहीं

ज्ञापन में बताया गया कि नगर परिषद ने संविधान में निहित आरक्षण के प्रावधानों की खुले रूप से अवहेलना करते हुए अजा वर्ग के लिए एक भी दुकान आरक्षित नहीं रखी गई है, जबकि नगरपालिका अधिनियम में भी यह प्रावधान है कि नगर परिषद द्वारा निर्मित किए गए किसी भी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में जनसंख्या के मान से उतने ही प्रतिशत दुकानें अजा वर्ग के लिए आरक्षित रखी जाना चाहिए। जबकि नगर परिषद द्वारा जारी विज्ञप्ति में अजा वर्ग के आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।

नीलामी विज्ञप्ति केवल ऑनलाइन दी

नगर परिषद ने इसके पहले भी लॉकडाउन के समय दुकानों की नीलामी कर दी थी, जिसके बारे में अजा वर्ग के लोगों को कोई जानकारी नहीं है। परिषद ने वर्तमान में भी नीलामी विज्ञप्ति केवल ऑनलाइन दर्शाई गई है। किसी भी प्रमुख समाचार पत्र में अथवा सार्वजनिक मुनादी भी अभी तक नहीं करवाई है। जिससे प्रतीत होता है कि इन दुकानों को भी पूर्व से ही अन्य लोगों को आवंटित कर मात्र औपचारिता निभाई जा रही है। समाजनजनों ने मांग की है कि परिषद द्वारा अपनाई गई आरक्षण प्रक्रिया दूषित होकर दोषपूर्ण है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। समाजजनों ने नीलामी की समस्त प्रक्रिया एसडीएम थांदला के मार्गदर्शन में संपन्न करने की मांग की है।

इन्होंने दिया ज्ञापन

ज्ञापन देने मेघवाल समाज के प्रदेश मंत्री जितेंद्र धामन, अभा गुजराती बलाई समाज प्रदेश सचिव राजू धानक, एडवोकेट संजय पंजल, राहुल वाघेला, मोहन यादव,विनोद धमानिया सहित अन्य कार्यकर्ता पहुंचे थे।