मप्र में बंद पड़े उद्योगों की जमीन पर नए उद्योग लग सकेंगे। सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है। बैठक में तय हुआ कि जो उद्योग दो साल से बंद हैं या जिन औद्योगिक इकाइयों में पांच साल से उत्पादन बंद है, उन्हें आवंटित प्लॉट को नए उद्योग लगाने के लिए आवंटित किया जाएगा। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस फैसले के बाद छोटे उद्योग आसानी से लग सकेंगे।
कैबिनेट में ये फैसले हुए
- औद्योगिक भूमि भवन आवंटन प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन- विभाग के आधिपत्य की अविकसित जमीन आवंटन मध्यम उद्यम को हो सकेगा। सभी विकसित और अविकसित प्लॉट पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर आवंटित किए जाएंगे।
- जिन औद्योगिक इकाइयों में पिछले पांच साल से उत्पादन बंद है या जो दो साल से बंद हैं, उनके प्लॉट आवंटन को नए सिरे से नए उद्योग लगाने के लिए नए सिरे से भूखंड आवंटन का प्रस्ताव पारित हुआ।
- फर्नीचर क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटन के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची से आरा मशीन को विलोपित किया गया है।
- ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा पैडेस्टल निर्माण के लिए 2141.85 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति दी गई।
- स्व सहायता समूहों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित मूल्य की दुकानों के संचालन का फैसला किया गया है। 26,063 उचित मूल्य की दुकानों हैं। इनमें से 4,166 नगरीय क्षेत्रों में 21,897 दुकानें संचालित होती हैं। अब एक व्यक्ति एक से ज्यादा दुकान नहीं चला सकेगा। बची दुकानों को समूह चलाएंगे।
- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन व नीति के तहत मुख्यमंत्री यूथ इंटेशन फॅार प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्वीकृति दी गई। इसमें 4,695 इंटर्नशिप शामिल होंगे। हर ब्लॉक में 15 इंटर्न नियुक्त किए जाएंगे। इनमें हर महीने 8 हजार रुपए दिए जाएंगे।
- सीहोर जिले की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स 346.12 करोड़ की मंजूरी दी गई। 15284 हेक्टेयर की जमीन की सिंचाई होगी।
- चित्रकूट में तुलसी प्रज्ञा चक्षु दिव्यांग उमा विद्यालय की सभी चल-अचल संपत्ति को मप्र शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया है। विश्वविद्यालय के संचालन और प्रबंधन के लिए संपत्तियों का हस्तांतरण विश्वविद्यालय को करने का फैसला हुआ। इसके लिए 3 करोड 50 लाख की ग्रांट राशि में से 12 करोड़ की वृद्धि की गई। 41 शिक्षकों व कर्मचारियों को संस्था में वेतन देते हुए नियमानुसार संविदा नियुक्ति देने का फैसला हुआ।
- कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के पुनर्गठन का फैसला हुआ। इस अभियांत्रिकी में 6 संभागीय और 32 जिला कार्यालयों में कृषि इंजीनियरिंग को रखने की स्वीकृति दी गई। 360 पद समर्पित करके 163 नए पदों का सृजन करने के लिए कृषि अभियांत्रिकी के 16 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
- लोक परिसंपत्ति विभाग ने खंडवा में सहकारिता विभाग की 430.69 वर्ग मीटर की संपत्ति को एक करोड़ 46 लाख 66 हजार रुपए मूल्य रखा गया था। इसे 1 करोड़ 48 लाख जमा करने पर दी जाएगी। गुना जिले में राजस्व विभाग का 1200 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल की जमीन 5 करोड़ 3 लाख 20 हजार रूपए जमा करने पर देने का फैसला हुआ।
- 22 अक्टूबर को धनतेरस के दिन एक साथ साढ़े लाख ग्रह प्रवेश का कार्यक्रम है।
मप्र स्थापना दिवस से हफ्ते भर चलेंगे कार्यक्रम
मप्र सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से चलाए गए जनसेवा अभियान में 52 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। एक नवंबर तक 60 लाख लाभार्थी हो जाएंगे। इन्हें स्थापना दिवस के मौके पर इन हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। स्थापना दिवस के कार्यक्रम सात दिनों तक लगातार चलेंगे। इनमें राज्य और केन्द्र सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद सहित सभी जनप्रतिनिधि रहेंगे। इसमें सुबह प्रभातफेरी निकाली जाएंगी।
ऐसे होंगे कार्यक्रम
1 नवंबर को स्थापना दिवस के मौके पर आयोजन होंगे 2 नवंबर को लाड़ली लक्ष्मी का कार्यक्रम होगा। प्रदेश भर में लाड़ली लक्ष्मी के परिवार जुड़ेंगे। 3 नवंबर को स्वच्छता, रंगोली प्रतियोगिता। 4 नवंबर एक जिला एक उत्पाद की प्रतियोगिता होगी, रोजगार दिवस मनाया जाएगा। 5 नवंबर लोकनृत्य एकल गायन गतिविधियां होंगी। 6 नवंबर पर्यावरण, वृक्षारोपण, जलसंरक्षण सेमिनार होंगे। 7 नवंबर जिला मुख्यालय पर पुरुस्कार वितरण किया जाएगा।
