आगर मालवा-एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर ने बताया कि आज महिला एवं बाल विकास आयुक्त ने ‘लाड़ली बहना योजना’ के तहत अजीब सा आदेश निकाला। इस आदेश में जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों को ‘पात्र हितग्राहियों’ की सूची बैंकों को भेजने के लिए कहा गया है!
जब पिछले चार-पांच महीनों से जिस सूची के आधार पर लाड़ली बहनों को आर्थिक मदद दी जा रही है, क्या वो पात्र हितग्राहियों की सूची नहीं है!
इस आदेश की भाषा संदेह उत्पन्न करती है कि मोहन यादव सरकार इस योजना में कुछ खुरपेंच करने वाली है।
‘पात्र’ और ‘अपात्र’ की पड़ताल करके ज्यादातर बहनों को योजना का लाभ देने से वंचित कर दिया जाए तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए!
#बीजेपी चुनाव जीत गई,शिवराज सिंह चौहान विदा हो गए, अब कुछ भी हो सकता है!
