इंदौर में बिजली बिलों में सुधार पर रोक लगाए जाने का विरोध, बिजली कंपनी कार्यालय का घेराव

बिजली कंपनी द्वारा बिजली के बिलों में सुधार पर लगाई गई रोक का विरोध शुरू हो गया है। मप्र राजीव विकास केंद्र की ओर से बिजली कंपनी के जोन पर विरोध करते हुए बिलों में सुधार फिर शुरू करने की मांग की गई।

इंदौर शहर कांग्रेस के प्रकोष्ठ प्रभारी एवं पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह यादव के नेतृत्व में सियागंज विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम बिजली कंपनी को ज्ञापन सौंपा।

राजीव विकास केंद्र व शहर कांग्रेस ने ज्ञापन में मांग की कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली बिलों में सुधार पर रोक लगा दी है। कुछ दिनों पहले इंदौर के सभी 30 जोनों और 15 जिलों के सभी वितरण केंद्रों को इस बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। इसके बाद से जोनों पर बिल सुधरवाने पहुंच रही आम जनता को लौटाया जा रहा है। पहले हाथोहाथ बिजली के बिलों में सुधार होता था। कुछ दिनों पहले तक बिजली कंपनी में सिस्टम लागू था कि अगर कोई भी उपभोक्ता अपने बिल में गलत रीडिंग, बिल अधिक आना या बिल अदा करने के बावजूद बकाया बताने की शिकायत लेकर विद्युत मंडल पहुंचता और अपने मीटर की रीडिंग दिखा देता तो जोन के अधिकारी अपने स्तर पर सिस्टम में नया डाटा डाल कर बिलों में सुधार कर देते थे। मगर बिजली बिलों में सुधार पर रोक लगाए जाने से हजारों उपभोक्ता बिलों में सुधार के लिए परेशान हो रहे हैं।

गलती की भी नहीं हो रही सुनवाई – ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि मौजूदा रोक ऊर्जा सचिव की मनमानी को दर्शाती है। जहां मीटर रीडिंग की गलती के लिए भी सुनवाई नहीं हो रही है। इंदौर के सात लाख उपभोक्ता तो परेशान है ही, प्रक्रिया को क्लिष्ट कर देने से स्टाफ की कमी से जूझ रहे बिजली जोन भी परेशानी में फंस गए है। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खण्डेलवाल, गिरीश जोशी, नितिश भारद्वाज, पीके उपाध्याय, संजय शुक्ला, विशाल शर्मा, राजेंद्र शर्मा, लाला खान, दीपक छाबड़ा, दीपक वानखेड़े, सुनील सिंह अवधिया, विनोद वर्मा, लक्ष्मण खत्री, दिनेश तंवर आदि उपस्थित थे।