राजगढ़ जिले में पट्टे की भूमि विक्रय की फर्जी अनुमति मामले में राजगढ़ कलेक्टर ने 8 अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की है। मामले में कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने पटवारी सहित 4 राजस्व कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इनके अलावा तत्कालीन समय में इस तरह का फर्जीवाड़ा करने व करवाने में लिप्त रहे तत्कालीन अपर कलेक्टर, एसडीएम और दो तहसीलदार पर कार्रवाई के लिए आयुक्त को पत्र लिखा है। आरोप है कि उपरोक्त सभी अधिकारी-कर्मचारियों ने मिलकर सरकारी पट्टे की जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर विक्रय किया है।
समाजसेवी माखन विजयवर्गीय ने अक्टूबर में कमिश्नर भोपाल को राजगढ़ में 2016 में हुई फर्जी भूमि विक्रय अनुमति की शिकायत की थी। शिकायत में एक ब्यावरा तहसील एवं एक राजगढ़ तहसील का प्रकरण शामिल था। चार महीने तक प्रकरण की जांच चलने के बाद प्रतिवेदन में देरी होने पर विजयवर्गीय 25 फरवरी को आमरण अनशन पर बैठ गए थे। शुक्रवार देर शाम कलेक्टर ने मामले में कार्रवाई।
उन्होंने अपर कलेक्टर कमलचंद नागर के प्रतिवेदन के के बाद तत्कालीन अपर कलेक्टर बीएस कुलेश, तत्कालीन एसडीएम कमलेश भार्गव, तत्कालीन ब्यावरा तहसीलदार अमितासिंह तोमर और राजगढ़ तहसीलदार संजय चौरसिया पर कार्रवाई के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। वहीं, तत्कालीन अपर कलेक्टर के प्रवाचक कमलकिशोर जाटव, एसडीएम के प्रवाचक मुस्लिम खान, ब्यावरा तहसीलदार के प्रवाचक गोपाल महावर सहित ब्यावरा तहसील के पनाली गांव के पटवारी हरीबगस सिसोदिया को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है।
