चुनाव आयाेग से शिकायत कांग्रेस व निर्दलीय काे धमकाने की चुनाव आयाेग से शिकायत, मंत्री सिंह बाेले- खुरई में कांग्रेस काे प्रत्याशी नहीं मिल रहे; बचा ही कौन

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  • प्रत्याशी मिले होते तो जिला कांग्रेस ने अन्य नगर पंचायतों की तरह वहां की सूची जारी की होती
  • कांग्रेस अपनी असफलता छिपाने के लिए भाजपा पर दोष मढ़ रही

खुरई विधानसभा क्षेत्र की बांदरी, मालथाैन व बराैदिया कला नगर परिषदाें में कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशियाें काे धमकाने और फार्म निकालने संबंधी कांग्रेस के आराेपाें पर नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। उन्हाेंने कांग्रेस के आरोपाें को उनकी असफलता करार देते हुए कहा है कि बांदरी, मालथौन, बरोदिया नगर परिषदाें के 45 वार्डों में से 42 वार्डों में कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिले। यदि प्रत्याशी मिले होते तो जिला कांग्रेस ने अन्य नगर पंचायतों की तरह वहां की सूची जारी की होती।

मंत्री सिंह ने कहा कि इन नगर परिषदों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव के लिए फार्म डाले हैं पर कांग्रेस प्रत्याशी सिर्फ तीन वार्डों में चुनाव लड़ने सामने आए। यदि प्रत्याशी मिले होते तो कांग्रेस की सूची जारी हुई होती। इसलिए कांग्रेस अपनी असफलता छिपाने के लिए भाजपा पर दोष मढ़ रही है। भास्कर से चर्चा करते हुए मंत्री सिंह बाेले की खुरई में कांग्रेस का अब बचा ही काैन है। कांग्रेस के जाे नेता बाहर से आते हैं उन्हें काेई पहचानता तक नहीं है। इसलिए कांग्रेस काे यहां प्रत्याशी नहीं मिल रहे। मैं, कांग्रेस काे चुनाैती देता हूं कि तीनाें नगर परिषद में घाेषित प्रत्याशियाें के नाम ताे बताए।

बांदरी सीएमओ काे हटाने की मांग की

कांग्रेस ने बांदरी के सीएमओ राजेश महतले पर भाजपा कार्यकर्ता के रूप में असंवैधानिक गतिविधियों का हिस्सा बनने का आराेप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। जिलाध्यक्ष स्वदेश जैन ने इस संबंध में निर्वाचन आयाेग से शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि बांदरी, मालथाैन के कांग्रेस व बराैदिया के निर्दलीय उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है। महतले द्वारा प्रीतम पिता मूलचंद अहिरवार, प्रेमनारायण पिता रामकिशन यादव व अन्य अभ्यार्थियों के निवास स्थानों को अवैध बताते हुए भाजपा के इशारे पर बिना जांच के ही नोटिस जारी कर दबाव बनाने का प्रयास किया है। साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज सौंर के परिजन बंशी सौंर व लल्लू पिता अमान सौंर को शासन की योजनाओं का अनैतिक लाभ लेने का आरोप लगाकर नोटिस भेजे हैं।

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