राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने जा रही है, नई व्यवस्था के हिसाब से शुरुआत में 226 सरकारी अस्पतालों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (केंद्रीय स्वास्थ्य मानकों के अनुसार) को अपग्रेड किया जाएगा।
इसके तहत अस्पतालों में मप्र लोक सेवा आयोग से 400 नए डाॅक्टरों की भर्ती की जाएगी, ताकि प्रत्येक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर एक डाॅक्टर हो सके और अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं हो सकें। इसमें 1100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 1500 डॉक्टरों की भर्ती किए जाने का प्रपोजल पीएससी को भेजा हैै।
इस बारे में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में विचार किया जाएगा। अन्य प्रमुख बिंदुओं में प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज और उनसे संबंधित अस्पतालों में चिकित्सा और प्रबंधन की अलग-अलग शाखाएं बनाई जाएंगी।
हाउसिंग बोर्ड, बीडीए की जगहों पर ‘हाईराइज ’
कैबिनेट में हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण, आवास संघ और निजी कॉलोनाइजर के द्वारा विकसित कॉलोनियों में बेचे गए मकान और व्यावसायिक स्थलों पर भवनों को दोबारा बनाने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इनमें अधिकतर कॉलोनियां 30 साल पहले बनी थी, वे उस समय की जरूरत के हिसाब से थी। इन पर नई जरूरतों के हिसाब से हाईराइज भवन बनाए जा सकेंगे।
पिछड़ा वर्ग के बच्चों को भेजा जाएगा विदेश
पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक और युवतियों को विदेश में स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की योजना पर चर्चा होगी। हालांकि इस मामले में पिछली कैबिनेट में चर्चा हुई थी जिसमें इस योजना में मंत्रियों ने खामियों का जिक्र किया था। इसके बाद इस प्रस्ताव को वापस संबंधित विभाग को भेज दिया गया था। यह प्रस्ताव अब आवश्यक संशोधन के बाद लाया जा रहा है।
ये प्रस्ताव भी आएंगे
- सीएम राइज योजना के तहत स्कूलों के निर्माण के लिए और उन्नयन के संंबंध में।
- लोक निर्माण विभाग नए इंजीनियर और अन्य स्टाफ की भर्ती किए जाने के संबंध में।
- भारतमाला परियोजना के तहत इंदौर के पास एमएमएलपी स्थापना के बारे में।
- रबी सीजन 2021-22 में मूंग की हुई खरीदी के निराकरण किया जाएगा।
