जरूरतमंदों को प्लॉट और मकान मिले, इस उद्देश्य को प्राधिकरण फिर से अपनाने जा रहा है। प्राधिकरण की जमीन का धंधा करने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी यूडीए सीईओ ने कर ली है। सीईओ ने ऐसे बकायदारों को सख्त नोटिस देने के निर्देश अफसरों को दिए हैं, जिन्होंने यूडीए की प्राॅपर्टी खरीदी और उसका पूरा भुगतान नहीं किया।
प्राधिकरण सीईओ संदीप सोनी ने शनिवार को यूडीए अफसरों की बैठक ली और स्पष्ट किया जरूरतमंदों को प्लॉट मिले, ऐसा प्लान तैयार करें। अभी तक हुए आवास मेलों या लोगों को मिले प्लॉट का आवंटन हो गया है, उसकी कुछ प्रतिशत राशि जमा है लेकिन बकाया 90 फीसदी है। ऐसे लोगों को 15 दिन में राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं।
अगर यह राशि जमा नहीं की तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। यह निर्देश बड़े प्लॉटधारकों (ईडब्ल्यूएस को छोड़कर) के लिए दिए हैं। सीईओ ने ऐसे प्लॉटों की जानकारी जुटाने के लिए भी कहा है, जो अभी तक की योजनाओं में बिक नहीं पाए हैं। उन्हें फिर से बेचने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अगले सप्ताह में नियमों में परिवर्तन कर निविदा निकाली जाएगी, जिससे जरूरतमंदों को प्लॉट मिल सके।
जमीन पर कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई
सीईओ ने नोडल अधिकारी एवं सहायक यंत्री राकेश गुप्ता को निर्देशित किया कि समस्त योजनाओं की जानकारी बनाकर प्रस्तुत करें एवं प्राधिकरण की रिक्त संपत्तियों को मूल्यांकन कर विक्रय के लिए प्रस्तुत करें। उन्होंने योजना प्रभारियों को कहा कि मौके पर जाकर देखें कि प्राधिकरण की जमीन कहां-कहां हैं। उसका डाटा तैयार करें और पता लगाएं कि जमीन पर किसका कब्जा है। उन्हें नोटिस दें और अगले 15 दिनों में सभी से कब्जा हटवाएं।
