उज्जैन । कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आज बृहस्पति भवन में जिले के सभी बैंकर्स की बैठक लेकर जिला स्तरीय सलाहकार समिति में विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की कई बैंक की शाखाओं द्वारा सीबिल के आधार पर सूक्ष्म ऋणों के प्रकरणों को निरस्त करने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बैंकों के शाखा प्रबंधक संवेदनशीलता का प्रदर्शन करें व गरीब वर्ग के रोजगार संवर्धन में सहयोगी बनते हुए ऋणों को स्वीकृत करें। कलेक्टर ने कहा कि बात अब 10 हजार रुपये के ऋण प्रकरण में सीबिल को आधार बनाकर प्रकरण को अस्वीकृत करना ठीक बात नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि राज्य स्तरीय सलाहकार समिति द्वारा भी इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कलेक्टर ने एचडीएफसी उज्जैन के जिला प्रबंधक को निरन्तर बैठक में नहीं आने के कारण चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्होंने ऋण प्रकरणों की स्वीकृति में पर्याप्त रूचि नहीं दिखाई तो वरिष्ठ कार्यालय को कार्यवाही के लिये लिखा जायेगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री अंकिता धाकरे, एलडीएम श्री संदीप अग्रवाल, जिला व्यापार केन्द्र के महाप्रबंधक श्री एएल सोनी एवं जिले के सभी राष्ट्रीयकृत, सहकारी एवं ग्रामीण बैंक के जिला समन्वयक मौजूद थे।
- 25 फरवरी को स्वरोजगार दिवस मनाया जायेगा
आगामी 25 फरवरी को रोजगार दिवस मनाया जायेगा। इस अवसर पर रोजगारमूलक प्रकरणों को बड़े पैमाने पर स्वीकृत कर हितग्राहियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। कलेक्टर ने सभी बैंक शाखाओं के शाखा प्रबंधकों से आग्रह किया है कि इस वित्तीय वर्ष के सभी लक्ष्यों को फरवरी माह तक पूर्ण करें, जिससे एकसाथ कई लोगों के रोजगार से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना, स्ट्रीट वेण्डर योजना, मुख्यमंत्री पथ ग्रामीण विक्रेता योजना, आजीविका मिशन के तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रकरणों की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य सभी बैंकों को करने के निर्देश दिये हैं।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कुल 285 प्रकरण बैंकों में प्रस्तुत किये गये। इनमें से 92 प्रकरण स्वीकृत हुए हैं तथा स्वीकृत प्रकरणों में से 53 प्रकरणों में राशि वितरित कर दी गई है। योजना अन्तर्गत यूको बैंक, युनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एवं अन्य बैंक में शून्य स्वीकृति व वितरण अब तक हुआ है। कलेक्टर ने आगामी 15 दिवस में सभी पेंडिंग प्रकरणों की स्वीकृति करने के निर्देश दिये हैं।
पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाने की समीक्षा की गई तथा बताया गया कि जिले में अब तक 865 पशुपालकों के केसीसी स्वीकृत किये गये हैं तथा 728 अभी पेंडिंग हैं। इसी तरह मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों के आवेदन केसीसी हेतु लगाये गये हैं। इनमें से मात्र 49 व्यक्तियों को केसीसी जारी किये गये हैं। कलेक्टर ने सभी पेंडिंग प्रकरणों का निराकरण फरवरी माह के अन्त तक करने के निर्देश दिये हैं।
