पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने सीएम श्री चौहान के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की एवं शिवराज सिंह चौहान का गुलदस्ता देकर स्वागत किया

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। शिवराज ने PM को प्रदेश सरकार के कार्यों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें मप्र के कई मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी, साथ ही महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन का न्योता भी दिया। उन्होंने मोदी से कहा- मध्यप्रदेश में हम रोजगार दिवस का आयोजन करते हैं। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है। हमारा टारगेट होता है कि कम से कम दो लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। इसके लिए लोन भी दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। मुलाकात के बाद शिवराज ने कहा पीएम से गेहूं के निर्यात को लेकर भी चर्चा हुई। मप्र इस बार 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं और निर्यात करेगा।

उज्जैन में महाकाल मंदिर का नया परिसर बनकर तैयार है। इस परिसर में रूद्र सागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्त ऋषि स्थल, कमल-कुंड, नवग्रह वाटिका का उद्घाटन होना है। सीएम ने पीएम को महाकाल मंदिर कॉरिडोर के उद़्घाटन का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। वे महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। सीएम ने प्रधानमंत्री को मैन ऑफ आइडियाज बताया। उन्होंने कहा- पीएम मोदी से कई तरह के सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं। उन्हें हम मध्यप्रदेश में क्रियान्वित करेंगे।

इंदौर में होगी इंवेस्टर्स समिट

मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से प्रवासी भारतीय दिवस मध्यप्रदेश में आयोजित करने का आग्रह किया। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। सीएम ने कहा- हम मध्यप्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट 4,5,6 नवंबर को आयोजित करने वाले थे, लेकिन उसकी तिथि हम बदल रहे हैं। अब यह इन्वेस्टर्स समिट प्रवासी भारतीय दिवस के पहले इंदौर में 7 और 8 जनवरी को होगी।

इन बिंदुओं पर हुई चर्चा

MP में स्टार्ट-अप्स नीति की दी जानकारी

• स्टार्ट-अप नीति को और समग्र, समेकित और प्रभावी बनाने के लिए ‘एमपी स्टार्ट-अप नीति और कार्यान्वयन योजना-2022’ तैयार की गई है।
• स्टार्ट-अप्स और इनक्यूबेटर्स को निवेश सहायता, आयोजन सहायता, उन्नयन सहायता और लीज रेन्टल सहायता आदि का प्रावधान।
• स्कूल/महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का प्रावधान भी नीति में है।
• प्रदेश में 1,900 से अधिक स्टार्टअप इंडिया से अधिमान्य स्टार्ट-अप अब तक स्थापित हो चुके हैं।
• प्रदेश में न्यूनतम 1 स्टार्ट-अप EKI Energy Services को प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा प्राप्त हुआ।
• प्रदेश में 2022 में न्यूनतम 2 स्टार्ट-अप को यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप का दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

गेहूं एक्सपोर्ट

• 2022-23 में गेहूं निर्यातकों को मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना लागू गई।
• गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने निर्यातकों को मात्र 1000 रुपए में प्रदेश स्तरीय एकल लाइसेंस मिलेगा।
• अब तक 358 निर्यातकों द्वारा पोर्टल पर पंजीयन कराया गया।
• पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं के निर्यात में 8-10 गुना वृद्धि हुई।
• इस साल प्रदेश से गुजरात, आंध्रप्रदेश एवं महाराष्ट्र की बंदरगाहों से लगे रेलवे रेक पॉइंट्स पर भेजी जा रही गेहूं की रेक संख्या में वृद्धि हुई।
• पिछले 1 माह में प्रदेश से 87 रेक के माध्यम से लगभग 2.4 लाख टन गेहूं बंदरगाहों तक भेजा जा चुका है।
• कृषि निर्यात प्रकोष्ठ में निर्यातकों की सहायता हेतु एक्सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर 18002333474 जारी किया।
• 11 अप्रैल 2022 को इजिप्ट के प्रतिनिधिमंडल के इंदौर दौरे के बाद कृषि निर्यात प्रकोष्ठ के अधिकारी लगातार इजिप्ट के आयातकों के संपर्क में हैं ।
• केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार मिलकर इजिप्ट को गेहूं निर्यात करने के लिए कांडला / मुंदरा पोर्ट से गेहूं के जहाजों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

वन ग्रामों को बनाया जाएगा राजस्व ग्राम

• मप्र में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाए जाने का निर्णय लिया है।
• वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बनने से उनमें निवासरत ग्रामीणों को वो सभी लाभ प्राप्त होंगे जो मूल राजस्व ग्रामों के व्यक्तियों को मिलते हैं।
• वनग्रामों के राजस्व ग्राम बन जाने से भूमि धारकों को खाता किश्तबंदी, खसरा-नक्शा प्राप्त होंगे। इससे भूमि को लेकर विवाद नहीं होंगे।
• व्यवस्थित भू-अभिलेख उपलब्ध होगा। इसकी नकल प्राप्त की जा सकेगी।
• फौती, नांमातरण, बंटवारा आदि कार्य हो सकेंगे। सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास, खाद, बीज एवं उर्वरक हेतु ऋण इत्यादि का लाभ मिल सकेगा।

आयुष्मान भारत योजना –

• योजना अंतर्गत अब तक कुल 2 करोड़ 70 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं।
• मप्र के 96 प्रतिशत पात्र परिवारों के पास कम-से-कम एक कार्ड उपलब्ध है।
• प्रदेश में कुल 11,107 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दिसंबर, 2022 तक डेवलप करने का टारगेट।
• अब तक प्रदेश में 9,230 सेंटर चालू हो चुके हैं।

पीएम स्वनिधि योजना –

• योजना के पहले चरण में 5 लाख 11 हजार पथ विक्रेताओं को 511 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया।
• योजना के दूसरे चरण में 42,581 पथ विक्रेताओं को 85 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया।
• योजना के क्रियान्वयन में मप्र, देश में पहले स्थान पर है।

गोबरधन प्लांट की स्थापना –

• प्रधानमंत्री के हाथों इंदौर में एशिया के सबसे बड़े 550 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोबर-धन प्लांट का शुभारंभ हुआ है।
• जबलपुर एवं भोपाल में भी गोबरधन प्लांट लगाने की तैयारियां पूरी

एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड –

• एग्रीकल्चर कृषि अवसंरचना निधि के प्रयोग में मप्र देश में पहले स्थान पर है।
• कृषि अधोसंरचना कार्यों के लिए लगभग 1 हजार 200 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है।
• केंद्र सरकार की योजनाओं के स्टेटस की जानकारी दी

स्वामित्व योजना

• योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी है।
• अब तक 6100 ग्रामों के 06 लाख 75 हजार भू – अभिलेखों का रिकॉर्ड सिस्टमेटिक रूप से तैयार किया गया।
• दिसम्बर , 2023 तक परियोजना का 100 फीसदी पूरी करने का टारगेट।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

• मध्यप्रदेश में कुल पात्र परिवार- 1 करोड़ 17 लाख हैं। कुल पात्र हितग्राही 5 करोड़ हैं।
• प्रत्येक माह की 07 तारीख को प्रदेशव्यापी अन्न उत्सव का आयोजन किया जाता है ।
• प्रदेश के 1 करोड़ 17 लाख परिवारों के 5 करोड़ हितग्राहियों को कोरोना की पहली लहर के दौरान अप्रैल-नवम्बर , 2020 तक 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह के मान से 18 लाख 66 हजार मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न बांटा गया।
• कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मई , 2021 से मार्च 2022 तक 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह के मान से 24 लाख 87 हजार मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न दिया गया।
• अप्रैल , 2022 से सितम्बर , 2022 तक 6 माह में 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह के मान से 15 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न दिए जाने का लक्ष्य।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

• 2016-17 में योजना के शुरू होने के बाद अब तक 30.57 लाख आवास स्वीकृत एवं 24.46 लाख आवास बनाए गए।
• आवास बनाने के मामले में एक साल में ही मप्र देश में पांचवे स्थान से आगे बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंचा।
• प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 50 करोड़ रुपए किश्त के रूप में हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं।
• 2 साल में 8 लाख 40 हजार से अधिक आवास बनाए गए।
• 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10 हजार करोड़ रुपए का बजट।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी

• प्रदेश के लिए अब तक 9 लाख आवास स्वीकृत हुए। इनमें से 4 लाख 81 हजार आवासों का निर्माण पूरा।
• प्रतिमाह औसतन 20 से 25 हजार आवास तैयार करने के लक्ष्य के साथ सितम्बर , 2023 तक बाकी आवास बनाने का लक्ष्य

ग्राम/नगर गौरव दिवस पर ये बताया

• 404 नगरीय निकायों ने गौरव दिवस की रूपरेखा तैयार की
• प्रदेश के 48,014 ग्रामों में ग्राम सभाओं के आयोजन के बाद ग्राम स्तरीय गौरव दिवस की डेट फाइनल की।
• ग्राम गौरव दिवस के आयोजन के उदाहरण: बकलाय (खरगोन), साजपानी (सिवनी), बिलगांव (मुरैना), सुमावली (मुरैना), बागसी (भोपाल), उकावदकला (गुना), बड़वारा (कटनी), दुपाड़ा (शाजापुर)। किशनगढ़ (छतरपुर), खुलरी (नरसिंहपुर)।
• नगर गौरव दिवस के आयोजन के कुछ उदाहरण: बुधनी, नसरुल्लागंज, गोहद, भावरा, जोबट, खेतिया, सेंधवा, धार, मनावर, पीथमपुर।
• सभी प्रकार के भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई का ब्योरा

भूमाफिया

• 2,450 आरोपियों के विरुद्ध 753 प्रकरण दर्ज।
• 21,212 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि मुक्त कराई गई।
• 151 व्यक्तियों के विरुद्ध NSA एवं 498 को जिला बदर।

चिटफंड माफिया

• 1,671 आरोपियों के विरुद्ध 585 प्रकरण दर्ज।
• 1,44,000 से अधिक निवेशकों के रु. 1,000 करोड़ से अधिक की राशि वापस दिलाई।

रेत माफिया

• 7,915 अपराध दर्ज।
• 1 लाख से अधिक चार पहिया वाहन और 1,70,000 घन मीटर से अधिक अवैध रेत जब्त।
• 62 व्यक्तियों के विरुद्ध NSA एवं 69 को जिला बदर।

मिलावट माफिया

• 519 अपराध दर्ज, 628 आरोपी गिरफ्तार।
• लगभग 15 करोड़ रुपए के मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त।
• 62 व्यक्तियों के विरुद्ध NSA

राशन माफिया

• 811 अपराध दर्ज, 1,525 आरोपी गिरफ्तार।
• लगभग 40 करोड़ रुपए मूल्य के मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त।
• 58 व्यक्तियों के विरुद्ध NSA

शराब माफिया

• 1,51,000 से अधिक प्रकरणों में 1,54,000 से अधिक आरोपी गिरफ्तार।
• 18 लाख लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त।
• शराब परिवहन करने वाले 1,361 वाहन जब्त और 356 वाहन राजसात।
• 18 व्यक्तियों के विरुद्ध NSA और 423 के विरुद्ध जिला बदर।

MP के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सिक्योरिटी वैक्यूम

• मध्यप्रदेश के तीन जिले बालाघाट, मंडला और डिंडोरी नक्सल प्रभावित घोषित किए गए हैं।
• पिछले 2 सालों में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा नक्सल विरोधी अभियानों में बड़ी कामयाबी हासिल की।

जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी

• प्रदेश में जल जीवन मिशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
• अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 30 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक की नल जल योजनाएं मंजूर की।
• 2 वर्षों में 6000 करोड़ से अधिक राशि खर्च कर प्रदेश के 40 प्रतिशत घरों तक नलों से पानी पहुंचाया गया।
• प्रदेश के 4270 से अधिक गांवों में 100 फीसदी घरों में नलों से जल पहुंच चुका है।
• मिशन अंतर्गत 48 लाख 75 हजार से अधिक घरों में नल कनेक्शन किया जा चुका है।
• प्रदेश का बुरहानपुर जिला 100% कवरेज वाला जिला बना।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी

• योजना के क्रियान्वयन में मप्र भारत में प्रथम स्थान पर है।
• 2017 में योजना के शुरुआत से अब तक 28 लाख से भी अधिक हितग्राहियों को मदद दी गई।

मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी

• प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश मॉड्यूल के 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया।
• -सभी आरोपी जमात-ए-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश एवं असार-उल-इस्लाम की विचारधारा से प्रेरित थे।
• – सभी आरोपी आपस में बात करने के लिए ORBOT, VPN और TOR Browser के माध्यम से Conversation जैसे डार्क नेट पर उपलब्ध विभिन्न सिक्योर चैट सर्विसिस का इस्तेमाल करते थे। तथा प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग टेलीग्राम आईडी बनाकर विभिन्न टेलीग्राम चैनल पर सिक्योर एप के माध्यम से जेहादी साहित्य, वीडियो, फ़ोटो डाउनलोड कर आपस में शेयर करते थे।
• आरोपियों से जब्त लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सिम कार्ड में 4 TB का डाटा मिला है।
• -जिसमें VOIP Call करने वाले विभिन्न भाषाओं को पढ़ने वाले मोबाइल में एप्लीकेशन को Hide करने वाले आइडेंटिटी छिपाने के विभिन्न एप्लिकेशन्स पाए गए हैं। साथ ही बम बनाने सहित विभिन्न आतंकी संगठनों के भारी मात्रा में वीडियो, ऑडियो और जेहादी साहित्य प्राप्त हुए हैं।
• बाबरी मस्जिद विध्वंस, CAA, NRC को लेकर केन्द्रीय नेताओं के वीडियो एवं विभिन्न प्रकार के जेहादी दस्तावेज मिले हैं।
• आरोपियों द्वारा भोपाल के अलावा इंदौर, सूरत, मुंबई, औरंगाबाद के मदरसों में भी विजिट कर जिहाद की दावत देने का काम किया जा रहा था।
• इस जेहादी दावत के प्रभाव में आने वाले लोगों की पहचान करने के लिए शहडोल, पीथमपुर, विदिशा, उत्तरप्रदेश के सहारनपुर/देवबंद एवं गुजरात के सूरत एवं अहमदाबाद में एटीएस टीम ने जरूरी पूछताछ और दस्तावेज के सत्यापन की कार्रवाई की।

मध्यप्रदेश में ई-रुपी के प्रयोग की जानकारी

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा एनपीसीआई के साथ विशेषज्ञ परामर्श कर प्रदेश में e-Rupi का उपयोग सुनियोजित रूप से प्रारंभ किया गया है।
• किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत e-Rupi लागू किया गया।
• सरकारी योजना में कृषि उपकरण क्रय हेतु e-Rupi का इस्तेमाल किया जाएगा।

पीएम नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।